कांकेर । कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर समय-सीमा में निराकरण पत्रों की समीक्षा करते हुए ई-जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों के निराकरण में तेजी लाया जावे तथा निराकरण की जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों स्वत्वों के भुगतान के लिए प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
इसके लिए विभागों को 20 फरवरी तक शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये गये। निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों की शीघ्रता से जांच करने तथा नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर एस. अहिरवार, अपर कलेक्टर अंतागढ़ बी.एस. उईके, वन मण्डलाधिकारी आलोक बाजपेयी एवं जाधव श्रीकृष्ण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा गोधन न्याय योजना अंतर्गत सभी गौठानों में गोबर की खरीदी सुनिश्चित करने तथा खरीदे गये गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने और उसका विक्रय करने के लिए निर्देश भी अधिकारियों को निर्देर्षित किया गया। मॉडल गौठानों में आर्थिक गतिविधियों एवं तालाबों में मछली पालन की समीक्षा भी की गई।
नरवा कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, पीडीएस दुकान निर्माण, मनरेगा के कार्य, आंगनबाड़ी भवन निर्माण इत्यादि की समीक्षा भी किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
ग्राम पंचायतों में स्वीकृत सामुदायिक शौचालय के निर्माण को जनवरी माह तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने सुराजी अभियान में प्रगति की समीक्षा किया तथा सभी एसडीएम को इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाये, पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं दिव्यांग पेंषन से लाभान्वित किया जावे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा किया गया एवं उसके उठाव में तेजी लाने के निर्देष दिये गये। कलेक्टर द्वारा कांकेर शहर में सड़क चौड़ीकरण की समीक्षा भी की गई।
कौशल विकास में प्रशिक्षण पश्चात् युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले के सभी विकासखण्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने के लिए सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया।
