बतादें कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में वर्गीकरण के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की है. मामले की चीफ़ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है. 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाए.

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