वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज पेश करेंगे बजट, इस बार किसान, शिक्षा, युवा और रोजगार पर फोकस की उम्मीद
लखनऊ. इस बजट से युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं. बजट में एक्सप्रेस-वे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि, शिक्षा, युवा व रोजगार पर अधिक केंद्रित रहने की उम्मीद ।प्रदेश की योगी सरकार-2 बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट प्रस्तुत करेगी. इसका आकार सात लाख करोड़ रुपये के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है. इस बजट से युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं. बजट में एक्सप्रेस-वे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि, शिक्षा, युवा व रोजगार पर अधिक केंद्रित रहने की उम्मीद है. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान होंगे।प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में दो बहनों के पढ़ने पर एक की फीस की प्रतिपूर्ति की घोषणा की है. इसके लिए बजट में प्रावधान तय माना जा रहा है. हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने का लक्ष्य पूरा करने की झलक भी बजट में रहेगी. इस लिहाज से मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवीपाटन मंडल के लिए विशेष घोषणा हो सकती है।अगले वित्त वर्ष में पीएम श्रीयोजना भी यूपी में जोर-शोर से लागू होगी. इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाने की उम्मीद है. टाटा के सहयोग से चलने वाली आईटीआई उच्चीकरण योजना के भी बजट में प्रमुखता से स्थान पाने की संभानना है. इस मद में सरकार 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान कर सकती है. पुलिस सुधार, नई सड़कों व पुलों का जाल बिछाने और अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुविधाएं व चौकसी बढ़ाने के लिए भी घोषणा हो सकती है. किसानों के लिए सब्सिडी अनुदान बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि आदि मद भी बजट के अहम हिस्से होंगे।बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झांसी और चित्रकूट को जोड़ने के लिए बजट प्रावधान हो सकता है. इसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़े लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की गाड़ी भी इस बजट से रफ्तार पकड़ेगी. बजट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट निर्माण की रफ्तार तेज करने के लिए भी आवश्यक राशि की व्यवस्था होगी. पेंशन, राशन और दिव्यांग सशक्तीकरण से संबंधित लाभार्थीपरक योजनाओं के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किए जाने की बात कही जा रही है।
कानपुर मेट्रो को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक और तत्संबंधी विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा. कैबिनेट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्ष 2021 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानमंडल में पेश करने पर भी सहमति दी जाएगी।चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की ओर से मेट्रो रेल कारपोरेशन को कानपुर नगर में मेट्रो परियोजना के विकास के लिए विश्वविद्यालय की भूमि के बदले सिंचाई विभाग की भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. राजकीय कृषि महाविद्यालय हरदोई के संचालन के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को निशुल्क भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर बैठक में रखा जाएगा. सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में पद सृजन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 के मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर की 1,40,570.27 वर्ग मीटर भूमि स्थायी रुप से और 39,664.65 वर्ग मीटर जमीन अस्थायी रूप से मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी चर्चा होगी।तीन निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र पर भी फैसला संभव कैबिनेट में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत निजी क्षेत्र में टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर और फारूख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय की संभावना है।
