छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी सरकार की अद्भुत सफल जनहितकारी योजना
2 रू. किलों में गोबर खरीदी और 10 रू. किलो में किसानों को वर्मी कम्पोस्ट।
रमन सिंह और भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने और गुमराह करना बंद करें।
रमन सिंह और भाजपाई कांग्रेस सरकार को कैसे किसान विरोधी कह सकते है।
किसान विरोधी तो भाजपा और केंद्र की सरकार है।
सुनील सिंह प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी बलरामपुर/03 जुलाई 2021/रासायनिक खाद की कमी को लेकर सहकारी समिति में ताला लगाए जाने की घटना किसानों का दर्द है परंतु इसके पीछे भाजपा की गहरे षडयंत्र को समझने की भी जरूरत है, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं कर रही है और मांग के अनुरूप आपूर्ति ना होने से दूरस्थ जिले बलरामपुर में खाद की किल्लत पैदा हो गई है, प्रशासन इस तात्कालिक संकट को दूर करने प्रयासरत भी है परंतु जैविक खेती ज्यादा बेहतर है और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी साबित होगा।
दुनिया भर में जहां रासायनिक खाद को लेकर उससे बचने के तौर तरीके सुझाए जा रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद पर ज्यादा जोर दे किसानों को उसके उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है वही भाजपा वर्मी कंपोस्ट को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है,किसानों, पशुपालको और मजदूरों से 2रू. किलों में गोबर खरीदने की छत्तीसगढ़ सरकार की अद्भुत सफल एवं जनहितकारी योजना को लेकर भ्रम फैलाने और गुमराह करने का कड़ा प्रतिवाद करते हुए जिला प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा है कि दरअसल रमन सिंह को खेती किसानी, गांव, गरीबों की समझ ही नहीं है। वे गोबर और वर्मी कंपोस्ट में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे अच्छा वर्मी कम्पोस्ट किसानों को दिया जा रहा है। वर्मी कम्पोस्ट के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान गौपालक गोठान समूह में कार्यरत किसान मजदूर और महिला स्व-सहायता समूहों की मेहनत का अपमान है। रमन सिंह जी को और भाजपा न कभी गांव, गरीबों, मजदूरों, किसानो, गौपालको की चिंता रही है, और न ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, रीति-रिवाज और खेती किसानी को समझते है। रमन सिंह को तो यह भी नहीं पता कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनता कैसे हैं? वर्मी कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनने में क्या-क्या बदलाव होते हैं और यह वर्मी कंपोस्ट खेतों में जाकर क्या काम करता है? अगर रमन सिंह जी को समझ होती तो वे वर्मी कम्पोस्ट को लेकर गलत एवं तथ्यहीन बयान जारी नहीं करते।यदि छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहा है तो भाजपा और रमन सिंह को तकलीफ क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में किसानों को बाध्य करने का काम रमन सिंह 15 साल के शासनकाल के समाप्त होते ही बंद हो चुका है। बल्कि वर्मी कंपोस्ट के लाभ को प्रचारित कर ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला प्रवक्ता सुनील सिंह ने आगे कहा है बाध्यता तो रमन सिंह के 15 साल के समय में थी जब कमीशनखोरी के चलते कभी नीम सोना की तो कभी नीम रत्न में जैसे उत्पादों के लिये बिना यूरिया और डीएपी किसानों को नहीं दिया जाता था। आज भूपेश बघेल सरकार में किसानों पर कोई दबाव नहीं। दरअसल पूंजीपतियों के समर्थक रमन सिंह और भाजपा गांव, गरीब, किसान और गौपालको की समृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे है।
वास्तव में भाजपा का मूल चरित्र ही किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है।
गोठान समिति के द्वारा दो रुपए किलो गोबर का भुगतान होता है और गोबर से वर्मी कम्पोस्ट गौठान समिति के सदस्यों के साथ मिलकर महिलाओं की स्व-सहायता समूह के 45 दिन के मेहनत भरी प्रक्रिया के बाद वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है। प्रक्रिया के उपरांत 45 दिन बाद तैयार वर्मी कंपोस्ट को फिर पैकिंग करके खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था गोठान समूह और स्व-सहायता समूह के द्वारा की जाती है। उसके बाद वर्मी कम्पोस्ट का 10 रूपये किलो मिलता है। रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट विभाग में सरकारी उपयोग के लिए वर्मी कंपोस्ट बाहरी एजेंसियो से खरीदा जाता रहा। दलालों और बिचौलियों के माध्यम से बाहर की कंपनियों से खरीदी होती थी। स्थानीय मजदूर, किसान और गरीबों को न काम मिलता था न ही कोई लाभ। भाजपा के 15 साल के कुशासन में केवल कमीशन खोरी और घोटाले के षड्यंत्र ही रचे जाते रहे।
रमन सरकार में 2014-15-16 में 9.87 रू. किलो में खरीदी गयी थी और उसमें 50 प्रतिशत से अधिक मिट्टी के होने की गंभीर शिकायतें मिली थी। घटिया अमानक वर्मी कम्पोस्ट किसानों को देने की यह शिकायतें सच भी पाई गई थी और कई सप्लायर इसी कारण से रमन सिंह के राज में बैन भी किये गये थे।
दरअसल किसान विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। पहले 270 रू. प्रति क्विंटल बोनस का वादा किया था, 5 साल नहीं दिये। किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का वादा करके नहीं दिया। बाद में 5 साल 300 रू. बोनस देने वादा किया नहीं निभाये। 2013 में 2100 रू. समर्थन मूल्य और 300 रू. बोनस, 2400 रू. का वादा करके दिये केवल 1470 रू प्रतिक्विंटल, 930 रू. प्रतिक्विंटल किसानों के हक पर डकैती डालने वाले रमन सिंह किस मुंह से किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे है। देश के किसान विगत 7 महीनों से दिल्ली की सीमा पर मोदी सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ सड़क पर है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों को सौपने की यह साजिश भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को प्रमाणित करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2500रु प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया और उस वादे को पूरा किया पिछले साल का भुगतान करने के बाद इस इस वर्ष उससे भी ₹40 अधिक मूल्य देने के लिए योजना तैयार है और न्याय योजना से लाभ पहुंचाया जाएगा, धान से इतना बनाने की छत्तीसगढ़ को अगर अनुमति दे दी जाती है तो धान उत्पादक इस राज्य के किसानों की तकदीर बदली जा सकती है धान से इतना निकालने के बाद कोढ़ा और भूसा भी मिलेगा जिससे जानवरों के लिए चारा मिलेगा और उसकी अलग कीमत मिलेगी और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा बिहार जैसे राज्यों में इथेनॉल आधारित नहीं अर्थव्यवस्था भी खड़ी हो जाएगी।
केंद्र को इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व में भी प्रस्ताव भेजकर अनुमति चाही थी परंतु छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है और केंद्र सरकार इस जीत पर अड़ी है कि चावल से इथेनाल बनाएं ताकि एफसीआई के जरिए प्लांट स्थापित हो और क्रेडिट भारत सरकार ले सके जबकि छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि किसानों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हो किसान सीधे इथेनॉल प्लांट में धान बेच सकें गांव में धान खरीदी केंद्र बने जिससे गांव के किसान गांव में ही सीधे अपनी धान बेच सकें और राज्य का धान इथेनॉल प्लांट को चला जाए तो भारत सरकार पर पड़ने वाला भार भी कम होगा और ₹22 में चावल बेचने की मजबूरी भी समाप्त हो जाएगी परंतु भाजपा के मानसिकता से ग्रसित केंद्र सरकार की नीति मानसिक दिवालियापन के अलावा और कुछ नजर नहीं आती है।
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