गैर धान की खेती तथा वृक्षारोपण के लिए किसानों को करें प्रेरित- कलेक्टर
प्रभा सिंह यादव/ ब्यूरो चीफ/ सरगुजा// कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सोमवार को यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में गैर धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि जनपदों में चिन्हांकित रकबे में धान के बदले अन्य खाद्यान्न की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। निर्धारित लक्ष्य 32 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गैर धान की खेती के लिए शीघ्र किसानों से सम्पर्क कर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन और बीज उपलब्ध कराएं। समीक्षा के दौरान उदयपुर और लखनपुर के एसएडीओ द्वारा योजना के क्रियान्वन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसएडीओ चिन्हांकित रकबे को किसान की सहमति से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन कराना सनिश्चित करें। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपने जनपद के बड़े किसानो को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें योजना के तहत वृक्षारोपण से होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दें। किसानों के द्वारा पिछले वर्ष की गई कुल खेती की जानकारी के लिए गत वर्ष का गिरदावरी का भी जांच करें। कलेक्टर ने कहा कि धान बीज उत्पादन करने वाले किसानों को योजनांतर्गत राशि मिलने में देरी की शिकायत रहती है। इसके निराकरण के लिए उन्होंने एनआरएलएम को आवंटित फंड से राशि किसानों को त्वरित उपलब्ध कराने कहा जिससे किसानों को सहूलियत हो सकेगी। कलेक्टर ने कहा कि आवारा मवेशियों के द्वारा चराई से फसल को बचाने मवेशियों को गोठान में रोकने के लिए पारंपरिक प्रथा रोका-छेका अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। इसके लिए सभी गोठान प्रबंधन समिति 1 जुलाई से पहले अवश्य बैठक कर रणनीति तय कर ले । उन्होंने कहा कि रोका-छेका अभियान के दौरान कोई भी मवेशी सड़क पर नही दिखना चाहिए। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सुपर कम्पोस्ट खाद की सैंपलिंग कर छनाई तथा सैंपलिंग कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुपर कम्पोस्ट खाद को सहकारी समितियों में भण्डारण करायें और किसानों वितरित करें । बैठक मे डीएफओ पंकज कमल, अम्बिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर तथा उदयपुर जनपद के सभी एसएडीओए, आरएईओ, वन विभाग के क्षेत्राधिकारी, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी सहित सभी नोडल प्रतिनिधि उपस्थित थे।
