किसान नेता योगेश तिवारी ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक हटाने की रखी मांग

छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं होने से नाराज प्रॉपर्टी डीलर हुए लामबंद, उग्र आंदोलन की चेतावनी

प्रॉपर्टी डीलरों ने कहा रोजी-रोटी पर संकट, अधिकारी कर रहें मनमानी

बेमेतरा – लंबे समय से जिला मुख्यालय में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं होने से नाराज प्रॉपर्टी डीलर प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इस संबंध में शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलरों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 100 से अधिक प्रॉपर्टी डीलर शामिल हुए। इस दौरान सभी प्रॉपर्टी डीलरों ने 15 अगस्त तक छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगी रोक नहीं हटने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी हैं। किसान नेता योगेश तिवारी के अनुसार प्रदेश भर में बड़ी आसानी से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री हो रही हैं, लेकिन जिला मुख्यालय में साजिश के तहत रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई हैं, ऐसा कर प्रशासन व संबंधित जनपतिनिधि मध्यमवर्गीय परिवारों का सपना तोड़ रहे हैं, जो 4 से 5 लाख रुपए में छोटे भूखंडों को खरीद कर मकान बनाने का सपना देख रहे थे। लंबे समय से रजिस्ट्री नहीं होने के कारण मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। प्रशासन की इस मनमानी से लोगों में खासी नाराजगी हैं।

छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री से रोक हटाने का आग्रह – किसान नेता ने प्रशासन से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को तुरंत हटाने का आग्रह किया हैं। बैठक में महेश राजपूत, बंटी चाचा, राजेश शर्मा, वसीम खान, भारत मिश्रा, रोशन डेटा, रानू वर्मा, गिरीश, विकास, सुखनंदन साहू, अजय शुक्ला, अरविंद ताम्बली, सुरेंद सिंग ठाकुर, प्रणीश रजक, दिलीप पटेल, मनोज शुक्ला, अकीब मलकानी, चंदन सोनी समेत 100 से अधिक प्रॉपर्टी डीलर उपस्थित थे।

प्रॉपर्टी डीलरों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी – बैठक के दौरान प्रापर्टी डीलरों ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की मांग की हैं। प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार रजिस्ट्री पर रोक से रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ हैं। इस कारोबार से सैकड़ों परिवारों का जीवन निर्वाह हो रहा हैं, लेकिन रजिस्ट्री पर लगी रोक को नहीं हटाया जा रहा हैं। बार-बार आग्रह करने के बावजूद अधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं। 15 अगस्त तक रोक नहीं हटने पर सभी प्रॉपर्टी डीलर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

बार-बार अनावश्यक रूप से रजिस्ट्री पर लगाई जा रही रोक – प्रॉपर्टी डीलर राजेश शर्मा ने बताया कि 5 सालों में समय-समय पर छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर अनावश्यक रूप से रोक लगाई गई हैं। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को स्थानीय प्रशासन अवैध बता रहा हैं। अगर यह कार्य अवैध हैं, तो पूरे प्रदेश में इस पर रोक होनी चाहिए, लेकिन यह रोक सिर्फ बेमेतरा जिला मुख्यालय में लगी हुई हैं। 15 अगस्त तक रोक नहीं हटने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

प्रॉपर्टी डीलरों पर रोजी-रोटी का संकट – प्रॉपर्टी डीलर अरविंद तंबोली के अनुसार प्रॉपर्टी डीलरों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री ने छोटे भूखंडों के रजिस्ट्री पर रोक हटाई थी, सिर्फ बेमेतरा जिला मुख्यालय में अधिकारियों की मनमानी जारी हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिला हुआ हैं। ऐसी स्थिति में बीते 5 सालों में जिला मुख्यालय में बार रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं।