परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा चालान भुगतान के लिए यूपीआई आधारित क्यूआर बेस्ड भुगतान सुविधा की शुरूआत
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने आज केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए बड़े घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि केन्द्र सरकार द्वारा कोविड महामारी के समय देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत, प्रतिमाह प्रत्येक सदस्य को 5 किलो ग्राम अतिरिक्त चावल की व्यवस्था की गई, जो कि माह अप्रैल 2020 से वर्तमान तक नियमित रूप से प्रचलन में है।
केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में निवासरत गरीब परिवारों के लिए 11 लाख 53 हजार 380 क्विंटल प्रतिमाह चावल राज्य सरकार को आवंटित किया जा रहा है। इस प्रकार अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक (कुल 33 माह) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत, राज्य सरकार को 3 करोड़ 80 लाख 61 हजार 540 क्विंटल चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक गरीब परिवारों को इस योजना अंतर्गत मात्र 2 करोड़ 29 लाख 80 हजार 711 क्विंटल चावल वितरण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत भेजे गए अतिरिक्त चावल में से राज्य सरकार ने 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया, जिसका वर्तमान में बाजार मूल्य ₹3400 प्रति क्विंटल के अनुसार लगभग 5 हजार 127 करोड़ रूपये है।
उन्होंने आगे लिखा है कि इस तरह राज्य सरकार द्वारा कुल 5 हजार 127 करोड़ रूपये की अनियमितता की गई है. अभी कुछ दिन पहले विकासखंड सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम के शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था। जिसने उपरोक्त अनियमितता के संबंध में मुझे जानकारी दी। छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा इस अनियमितता की बात उजागर होने पर राज्य सरकार का खाद्य विभाग पूरे प्रदेश के राशन दुकान संचालकों को नोटिस देकर चांवल की मात्रा जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश में राशन संचालक संघ में आक्रोश है एवं जिससे प्रदेश की पीडीएस व्यवस्था चौपट होती जा रही है। अतः आप से आग्रह है कि उपरोक्त विषय की जांच उच्च स्तरीय टीम से कराई जाए, जिससे प्रदेश की जनता को उसका अधिकार मिल सके।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने इस पत्र के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए चावल और राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटन के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसमें 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल चावल की अनियमितता स्पष्ट दिखाई दे रही है।
