छत्तीसगढ़ में छात्रवृत्ति योजना में बदलाव पर कांग्रेस का विरोध, तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मिलेगा नुकसान -

छात्रवृत्ति योजना में बदलाव पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया आदिवासी विरोधी फैसला

बलरामपुर/राजपुर, 12 जून 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष लालसाय मिंज ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों और आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है और शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित कर रही है।

🎓 छात्रवृत्ति की नई शर्तें बनीं आदिवासी बच्चों के लिए बाधा

पूर्व में 10वीं कक्षा में 75% अंक पर ₹15,000 और 12वीं कक्षा में 75% अंक पर ₹25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन अब 2024-25 से 90% या उससे अधिक अंक लाने वाले ही इसके पात्र होंगे।
प्रबंध संचालक अनिल कुमार साहू द्वारा 9 जून 2025 को जारी आदेश के बाद यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

लालसाय मिंज ने कहा कि “90% अंक की पात्रता तय करना तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय है। ये बच्चे सुदूर वनांचलों में सीमित शैक्षणिक संसाधनों में पढ़ते हैं। पहले 75% लाना ही उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी।”

❌ बीमा योजनाओं और राहत राशि में भी हुआ कटौती का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में लघु वनोपज संघ द्वारा:

शहीद महेंद्र कर्मा बीमा योजना और समूह योजना को बदलकर राजमोहिनी देवी बीमा योजना बना दिया गया है।
आपदा में मिलने वाली सहायता राशि को भी सीमित कर दिया गया है।
अब केवल वे संग्राहक ही पात्र होंगे जिन्होंने 500 गाड़ी या उससे अधिक तेंदूपत्ता संग्रहण किया हो।
पहले बिना किसी मानदंड के ₹30,000 से ₹4 लाख तक सहायता दी जाती थी।

🧒 मेधावी छात्र अब रह जाएंगे वंचित

इस बार 75% से अधिक अंक लाने वाले आंचल, प्रियंका, रेशमा, विनीता, मोनिका, आस्था और महेश जैसे कई ग्रामीण छात्र-छात्राएं इस नई नीति के कारण छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि “सरकार शिक्षा में कटौती कर रही है लेकिन शराब दुकानों को प्रोत्साहित कर रही है।”

👥 विरोध में उतरे कांग्रेस नेता

इस मुद्दे पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जनपद सदस्य अमीन साय, बृजेश मिश्रा, रूपेश यादव, सुनील भगत सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। उन्होंने इस निर्णय को आदिवासी और गरीब विरोधी बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।