भविष्य की जरूरतों के अनुसार नवा रायपुर का होगा सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर, 06 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आवास एवं पर्यावरण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) सहित विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर देश की सबसे आधुनिक और सुंदर राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, और इसके विकास की योजना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।
रेल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक हब पर जोर
मुख्यमंत्री ने परमालकसा–खरसिया नई रेलवे लाइन को नवा रायपुर से जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे राजधानी क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा और आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी।
भारत माला परियोजना के अंतर्गत विशाखापट्टनम से जुड़ने वाले एक्सप्रेसवे के साथ एक लॉजिस्टिक हब की स्थापना की आवश्यकता भी उन्होंने जताई, जो आयात-निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को बल देगा।
आवासीय, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में वर्किंग वुमन हॉस्टल, 100 बिस्तरों वाला अस्पताल और एक नया थाना स्थापित करने की योजनाओं पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आबंटित भूखंडों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
हरित राजधानी के रूप में नवा रायपुर
ऑक्सीजोन निर्माण के अंतर्गत पीपल, बरगद, नीम, करंज, अशोक, अमलतास और गुलमोहर जैसे पौधों के रोपण व देखरेख की भी जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिए कि इन वृक्षों की ग्रोथ ट्रैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।
राज्य आयोगों और बोर्डों के लिए अलग भवन परिसर
अधिकारियों ने जानकारी दी कि नवा रायपुर में भविष्य में राज्य के आयोग, बोर्ड और निगमों के लिए एक साझा बिडिंग कॉम्प्लेक्स की योजना है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी।
बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे शामिल
इस समीक्षा बैठक में वित्त और आवास पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद, एनआरडीए सीईओ चंदन कुमार, गृह निर्माण मंडल आयुक्त अवनीश शरण, रायपुर विकास प्राधिकरण सीईओ आकाश छिकारा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने अंत में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ रेरा, और रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
