रामचन्द्रपुर: पीएम आवास सत्यापन में रिश्वतखोरी, पंचायत सचिव निलंबित
रामचन्द्रपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत विशालपुर के हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव ने सत्यापन के नाम पर प्रत्येक हितग्राही से 100-100 रुपये की मांग की।
शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने मामले को गंभीरता से लिया और जनपद पंचायत स्तर पर तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
पंचायत सचिव बालदेव यादव सस्पेंड
जिला पंचायत सीईओ ने तत्काल प्रभाव से पंचायत सचिव बालदेव यादव को निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया कि बालदेव यादव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम-03(1)(2)(3) का उल्लंघन है। साथ ही, पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने के चलते उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान बालदेव यादव को जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर कार्यालय में अटैच किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
