नेशनल लोक अदालत गरियाबंद में 68,744 प्रकरणों का निपटारा, ₹98.16 लाख के अवॉर्ड पारित
गरियाबंद, 13 सितम्बर 2025।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देश पर जिला एवं अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ। इस अवसर पर सिविल, राजस्व, राजिम और देवभोग के न्यायालयों में गठित खंडपीठों ने कुल 68,744 प्रकरणों का निपटारा कर ₹98,16,927 के अवॉर्ड पारित किए।
तालुका विधिक सेवा समिति गरियाबंद के अध्यक्ष यशवंत वासनीकर ने बताया कि
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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गरियाबंद बी.आर. साहू की खंडपीठ में 61 लंबित और 995 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रखे गए थे। इनमें से 94 प्रकरणों के निपटारे पर ₹77,64,002 का अवॉर्ड पारित हुआ।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद कु. सीमा कंवर की खंडपीठ में 806 प्रीलिटिगेशन और 147 लंबित मामले रखे गए। इनमें से 143 प्रकरणों का निपटारा कर ₹5,46,750 अदा कराए गए।
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देवभोग न्यायालय की खंडपीठ (कांची अग्रवाल) ने 408 लंबित मामलों का निपटारा कर ₹4,81,900 दिलवाए।
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राजिम न्यायालय की खंडपीठ (सचिन पॉल टोप्पो) में रखे गए 2,472 प्रकरणों में से 588 का निपटारा कर ₹10,24,275 की राशि दिलवाई गई।
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इसके अलावा, राजस्व न्यायालयों में 67,511 प्रकरणों का निपटारा हुआ।
कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर भगवान सिंह उइके, अपर कलेक्टर प्रकाश सिंह राजपूत, तहसीलदार चितेश देवांगन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। न्यायालय परिसर में उद्यानिकी विभाग ने पौधों का वितरण किया, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया।
तालुका अध्यक्ष यशवंत वासनीकर ने बताया कि विभिन्न विभागों, बैंकों, विद्युत विभाग और नगर पालिका के इंस्टॉलों का निरीक्षण कर पक्षकारों को राजीनामे के माध्यम से विवाद निपटाने के लिए प्रेरित किया गया। इस सफलता का श्रेय खंडपीठों के पीठासीन अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों और विभागीय सहयोग को दिया गया।
