सरकार की शिक्षा व्यवस्था कटघरे में: क्या बच्चों के हाथों में किताबों की जगह सिर्फ़ झंडे रह जाएंगे?
किसी भी राज्य का भविष्य उसकी सड़कों, पुलों और ऊँची इमारतों से नहीं मापा जाता। किसी प्रदेश की असली ताकत उसके विद्यालयों में बैठा वह बच्चा होता है जो आज वर्णमाला सीख रहा है और कल डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक या प्रशासक बनेगा। लेकिन जब विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं होंगे, जब स्कूलों की दीवारें गिरने की कगार पर होंगी, जब शौचालय और कंप्यूटर जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होंगी, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि आखिर सरकार आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में ले जाना चाहती है?
यह सवाल आज केवल नीति-निर्माताओं या शिक्षाविदों के बीच का वैचारिक विमर्श नहीं रह गया है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के हर उस नागरिक के घर का चूल्हा-चौका हिला देने वाला यथार्थ बन चुका है, जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में अपना भविष्य तलाशने जाते हैं। जब हम विकास के दावों के चमकते हुए विज्ञापनों और होर्डिंग्स से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत के तहखाने में झांकते हैं, तो जो दृश्य सामने आता है, वह किसी भी संवेदनशील नागरिक की आत्मा को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। शिक्षा, जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और मानवीय विकास का आधार स्तंभ है, आज खुद अपने वजूद के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है।
मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग के आंकड़े: एक गंभीर और भयावह सच
मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग के आंकड़े किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को चिंतित करने के लिए अत्यंत पर्याप्त हैं। प्रदेश में स्वीकृत 2.89 लाख पदों के मुकाबले 1,15,678 शिक्षकों की भारी कमी है। इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि लगभग हर तीसरा शिक्षक इस व्यवस्था से पूरी तरह गायब है। विद्यालयों के गलियारों में गूँजने वाली घंटी बजती है, बच्चे प्रार्थना के लिए कतारों में खड़े होते हैं, लेकिन जब कक्षाएं शुरू होती हैं, तो सामने खाली कुर्सियां और ब्लैकबोर्ड होते हैं—पढ़ाने वाला कोई नहीं होता।
रिक्त शिक्षकों के पद
शून्य शिक्षक वाले स्कूल
जर्जर स्कूल भवन
राज्य के भीतर लगभग 1,895 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। यह सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, वास्तविकता उससे कहीं अधिक भयावह है। स्कूल मौजूद हैं, भवन मौजूद हैं, बच्चों के नाम सरकारी रजिस्टरों में दर्ज हैं, मिड-डे मील के लिए खाद्यान्न आ रहा है, लेकिन पढ़ाने वाला एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। ऐसे स्कूल शिक्षा के जीवंत केंद्र नहीं, बल्कि सरकारी उदासीनता और लापरवाही के जीवंत स्मारक बन चुके हैं। बच्चे स्कूल आते हैं, ताला खुला होने पर आपस में खेलते हैं और बिना एक अक्षर सीखे शाम को अपने घरों को लौट जाते हैं। क्या इसे शिक्षा प्रणाली कहा जाए या बच्चों के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक?
बुनियादी ढांचे की बदहाली: छतें टपकती हैं, शौचालय गायब हैं
शिक्षकों की भारी कमी के अलावा स्कूलों का भौतिक ढांचा भी कराह रहा है। प्रदेश में लगभग 5,000 से अधिक स्कूल जर्जर और खतरनाक भवनों में संचालित हो रहे हैं। बरसात के दिनों में इन स्कूलों की छतें पानी से लबालब टपकती हैं, दीवारें सीलन से दरक चुकी होती हैं और परिसर बच्चों के लिए सुरक्षित रहने के बजाय किसी हादसे का सबब बन जाते हैं। माता-पिता जब सुबह अपने जिगर के टुकड़ों को स्कूल भेजते हैं, तो उनके मन में यह अनजाना भय हमेशा बना रहता है कि कहीं आज स्कूल की कोई जर्जर दीवार उन पर न गिर पड़े।
इसके साथ ही, लगभग 3,400 स्कूलों में शौचालय तक उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा और उनके सम्मान के लिए एक अत्यंत गंभीर और शर्मनाक चुनौती है। स्वच्छ भारत मिशन और महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बीच, जब ग्रामीण इलाकों की किशोरियों को बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो यह आधुनिक समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा होता है।
दूसरी ओर, 59,000 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर तक उपलब्ध नहीं हैं। आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी क्रांति के युग में तेजी से प्रवेश कर चुकी है, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे कंप्यूटर का माउस छूने तक के लिए तरस रहे हैं। तकनीकी शिक्षा से वंचित यह पीढ़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कहाँ टिक पाएगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
विश्वास का टूटना: दस वर्षों में सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थी कम
इस पूरी व्यवस्थागत विफलता का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला? आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस वर्षों में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थी कम हो गए हैं। यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी या कागजी फेरबदल नहीं है। यह उन लाखों गरीब, मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवारों की अनकही कहानी है, जिनका भरोसा धीरे-धीरे सरकारी शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह उठ चुका है।
यह उन माता-पिता की विवशता और मजबूरी है जिन्होंने अपनी सीमित और दो जून की रोटी कमाने वाली आय से भी समझौते करके अपने बच्चों को निजी (प्राइवेट) स्कूलों में भेजना शुरू किया। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा ट्यूशन और फीस में झोंक दिया, क्योंकि वे जान गए थे कि सरकारी स्कूल उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। जिन सरकारी स्कूलों को कभी समाज के हर वर्ग के उत्थान का मुख्य जरिया माना जाता था, वे आज केवल उन्हीं बच्चों की शरणस्थली बन गए हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूल की फीस भरने का एक पैसा भी नहीं है।
राजनीतिक विमर्श की दिशा और दशा: शिक्षा हाशिये पर, नारे और प्रतीक सर्वोपरि
विडंबना देखिए कि जिस समय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे अधिक ध्यान, वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, उस समय मुख्यधारा के राजनीतिक विमर्श का केंद्र कुछ और ही बना हुआ है। आज राजनीतिक मंचों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी आजीविका जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा नदारद है। इसके बजाय, कहीं धार्मिक नारों की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है, कहीं पहचान की राजनीति का शोर गूँज रहा है, और कहीं सोशल मीडिया पर भावनाओं को भड़काने वाले एजेंडे चलाए जा रहे हैं।
यह लेख किसी भी रूप में किसी धार्मिक नारे, आस्था या परंपरा के विरोध में नहीं है। भगवान श्रीराम करोड़ों भारतवासियों की अटूट श्रद्धा के केंद्र हैं और हमेशा रहेंगे। आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक ताना-बाना है, जिसका अपना सर्वोच्च स्थान है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या श्रद्धा और शिक्षा एक-दूसरे के विरोधी हैं? क्या राष्ट्रभक्ति और ज्ञान विज्ञान साथ-साथ नहीं चल सकते? क्या बच्चों के हाथों में किताबों और कॉपियों की जगह केवल झंडे थमा देने से किसी सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा?
“यदि किसी बच्चे को विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा तो वह वैज्ञानिक कैसे बनेगा? यदि गणित की शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह इंजीनियर कैसे बनेगा? यदि भाषा और साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तो वह समाज का नेतृत्व कैसे करेगा? इन बुनियादी सवालों का उत्तर कोई भी राजनीतिक नारा नहीं दे सकता।”
वैश्विक परिदृश्य और हमारी प्राथमिकताएं
आज पूरी दुनिया अत्यंत तेजी से बदल रही है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फिनलैंड और अमेरिका जैसे देश शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर अपने बजट का भारी-भरकम हिस्सा खर्च कर रहे हैं। वे भली-भांति जानते हैं कि इक्कीसवीं सदी की लड़ाइयां केवल सरहदों पर हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक, डेटा और इनोवेशन के दम पर जीती और हारी जाएंगी। वे अपने बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं।
इसके विपरीत, हमारे यहाँ अभी भी यह बुनियादी और अजीब सी बहस चल रही है कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पहले की जाए या प्रचार और इवेंट्स के लिए नए-नए नारे गढ़े जाएं। प्राथमिकताओं का यह भयंकर भटकाव प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहा है, इस पर सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को गंभीरता से आत्मમंथन करना होगा।
किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी सरकार का सबसे पहला और पावन दायित्व अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा उपलब्ध कराना होता है। शिक्षा केवल रोजी-रोटी कमाने या किसी दफ्तर में क्लर्क बनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक प्रबुद्ध, तार्किक और जागरूक समाज की मजबूत नींव है। एक शिक्षित और प्रबुद्ध नागरिक सही समय पर सही सवाल पूछता है, सरकार की जवाबदेही तय करता है, संविधान की मूल भावना को समझता है और लोकतंत्र को रसातल में जाने से बचाता है। शायद यही वह मुख्य कारण है कि सत्ताधीशों के एक वर्ग द्वारा अनजाने या जानबूझकर शिक्षा की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि कम पढ़े-लिखे समाज को भावनाओं के आधार पर बरगलाना आसान होता है।
नियुक्तियों का अंतहीन इंतजार और प्रशासनिक जड़ता
मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से लगातार प्रशासनिक विवादों, अदालती अड़चनों और नीतिगत देरी का मुख्य शिकार रही है। हजारों की संख्या में योग्य, प्रशिक्षित और बीएड-डीएड पास युवा सालों-साल से नियुक्ति की एक अदद आस में उम्र पार कर चुके हैं। वे आंदोलनों के जरिए अपनी आवाज उठाते हैं, पर उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।
यह स्थिति इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि समस्या केवल वित्तीय संसाधनों की कमी की नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गंभीर समस्या प्राथमिकताओं के चयन की है। यदि सरकार सचमुच दृढ़संकल्प ले, तो युद्धस्तर पर पारदर्शी शिक्षक भर्तियां की जा सकती हैं, जर्जर भवनों की मरम्मत हो सकती है और गांवों के स्कूलों तक आधुनिक डिजिटल सुविधाएं पहुँचाई जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की सख्त जरूरत होती है, जो फिलहाल कागजी विज्ञापनों तक ही सीमित नजर आती है।
सरकारी विज्ञापनों का छलावा बनाम जमीनी सच्चाई
अखबारों के पन्नों, टेलीविजन विज्ञापनों और डिजिटल होर्डिंग्स पर प्रदेश को निरंतर विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर दिखाया जाता है। बड़े-बड़े और लुभावने दावे किए जाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आ चुकी है। लेकिन किसी भी राज्य के विकास का वास्तविक, निष्पक्ष और सच्चा चेहरा राजधानी की चमकदार सड़कों पर नहीं, बल्कि दूरदराज के किसी साधारण गांव के प्राथमिक विद्यालय में दिखाई देता है।
यदि किसी गांव का विद्यालय शिक्षकविहीन है, यदि छोटे-छोटे बच्चे ठंड और गर्मी में फर्श पर बैठकर पढ़ने को विवश हैं, यदि किशोरियां शौचालय के अभाव में बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, तो विकास के सारे दावे और आंकड़े पूरी तरह खोखले और अर्थहीन प्रतीत होते हैं। विकास का पैमाना कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि मानव संसाधन की गुणवत्ता होती है।
निष्कर्ष और भविष्य की राह
आज समय की सबसे बड़ी मांग यह है कि शिक्षा को राजनीतिक नफे-नुकसान के चश्मे से देखने के बजाय भविष्य निर्माण के एकमात्र माध्यम के रूप में देखा जाए। विद्यालयों में युद्धस्तर पर पर्याप्त योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जर्जर और असुरक्षित भवनों का पुनर्निर्माण हो, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, और प्रत्येक ग्रामीण स्कूल को डिजिटल संसाधनों से जोड़ा जाए। शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न मानकर देश के भविष्य पर किया गया सबसे बड़ा निवेश माना जाना चाहिए।
सच्चाई यही है कि कोई भी समाज केवल नारों और उद्घोषों से महान नहीं बनता। इतिहास केवल उन्हीं राष्ट्रों और राज्यों को आदर के साथ याद रखता है जिन्होंने अपने नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा दी, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और परखने की आज़ादी दी, और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने योग्य बनाया। जो समाज शिक्षा की उपेक्षा की भूल करता है, वह आधुनिकता और विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाता है।
आज मध्य प्रदेश के सामने भी यही सबसे बड़ी और निर्णायक चुनौती है। अंतिम निर्णय सरकार को करना है कि वह आने वाली पीढ़ी के कोमल हाथों में ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की मशाल थमाना चाहती है या केवल नारों की गूँज और झंडे। क्योंकि झंडे राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन देश और समाज के भविष्य का असली निर्माण केवल किताबें और ज्ञान ही करते हैं। और जिस दिन हमारे विद्यालयों की किताबें कमजोर पड़ जाती हैं, उसी दिन उस पूरे समाज का भविष्य गहरे संकट में पड़ जाता है।
इसलिए, आज यह सवाल केवल 1.15 लाख खाली पदों या शिक्षकों की तात्कालिक कमी का नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का है। यदि आज भी हमने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं बनाई, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वे हमसे जरूर पूछेंगी कि जब स्कूल वीरान हो रहे थे, शिक्षक गायब थे और लाखों मासूम शिक्षा की रोशनी से दूर जा रहे थे, तब सत्ता के उच्च सिंहासनों पर बैठे लोग आखिर क्या कर रहे थे?
