उत्तर प्रदेश में हर महीने लगभग 132 छात्र आत्महत्या को मजबूर: शिक्षा के व्यापारीकरण और बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का सरकार पर तीखा प्रहार
“यूपी में हर महीने करीब 132 छात्र आत्महत्या करते हैं और 2024 में देशभर में कुल 14,488 छात्रों ने खुदकुशी की। देश में हायर एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है और ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्स प्राइवेट कॉलेजों में हो रहे हैं।” — यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम
नई दिल्ली/लखनऊ: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती छात्र आत्महत्या की घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली से एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए आंकड़ों के हवाले से बताया कि किस प्रकार आर्थिक तंगी, महंगे होते शिक्षण संस्थानों और रोजगार की अनुपलब्धता के चलते देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
भयावह आंकड़े: उत्तर प्रदेश और देश का सच
कांग्रेस पार्टी द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के युवाओं और छात्रों के बीच मानसिक तनाव, वित्तीय दबाव और हताशा का स्तर किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, इसका अंदाजा राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किए गए सुसाइड के आंकड़ों से लगाया जा सकता है:
~132 छात्र
उत्तर प्रदेश में हर महीने आत्महत्या करने वाले छात्रों की औसत संख्या
14,488 छात्र
वर्ष 2024 के दौरान पूरे देश में कुल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों का आंकड़ा
ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि यह उस व्यवस्था की असफलता का प्रमाण पत्र हैं जो देश के युवाओं को सुरक्षित और सुलभ भविष्य देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। समाजशास्त्रियों और शिक्षाविदों का भी मानना है कि जब किसी देश में शिक्षा एक मुनाफे का बिजनेस बन जाती है, तब सामान्य और गरीब परिवार के बच्चों के लिए सपनों को पूरा करना एक असंभव चुनौती बन जाता है।
उच्च शिक्षा का महंगा होना और निजीकरण का मकड़जाल
कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया है कि देश में उच्च शिक्षा (Higher Education) अब आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। आज की तारीख में तकनीकी, चिकित्सीय, प्रबंधन और अन्य सभी प्रोफेशनल कोर्सेज का बड़ा हिस्सा केवल प्राइवेट कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के हाथों में सिमट कर रह गया है। इन निजी संस्थानों की भारी-भरकम फीस, डोनेशन कल्चर और हिडन चार्जेस ने मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है।
स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि चाहे वह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हो या फिर सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार—कोई भी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाने में समर्थ नहीं बचा है। सरकारी संस्थानों में सीमित सीटें और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मजबूरन छात्रों व उनके अभिभावकों को महंगे प्राइवेट कॉलेजों का रुख करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती हैं या भारी-भरकम ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है।
हर वर्ग पर पड़ रहा है आर्थिक बोझ
जाति या वर्ग के दायरे से ऊपर उठकर आज देश का हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार शिक्षा के आसमान छूते खर्चों के तले दब चुका है। जब एक पिता अपने बेटे या बेटी की फीस भरने में असमर्थ हो जाता है, और जब छात्र देखता है कि उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तो यह आर्थिक दबाव भयंकर मानसिक अवसाद (Depression) का रूप ले लेता है, जो अंततः इन tragic सुसाइड्स के रूप में सामने आता है।
छात्रों की बदहाली का एक और स्याह पहलू: खून बेचने को मजबूर युवा
हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक ऐसी दर्दनाक और आंखें खोल देने वाली खबर सामने आई जिसने हर संवेदनशील नागरिक को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी के कुछ छात्र अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने, कमरे का किराया देने और परीक्षा की फीस भरने के लिए अपना खून बेचने (Blood Donation/Selling for cash) को मजबूर हो गए हैं।
इस अमानवीय स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि देश के विद्यार्थी अपनी बुनियादी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने शरीर का खून बेचने की नौबत तक पहुंच जाएं। उन्होंने दो टूक शब्दों में इसे सरकार की पूर्ण विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि महंगी कोचिंग, किताबें और शिक्षा के अन्य संसाधन जुटाने के लिए छात्रों का इस हद तक मजबूर होना शासन-प्रशासन की नाकामी का जीता-जागता सबूत है।
कांग्रेस पार्टी की मांगें और राजनीतिक भविष्य की रणनीति
कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण पर सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाते हुए कई ठोस मांगें रखी हैं और चेतावनी दी है कि इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा:
- आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का सर्वे: राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से उन सभी विद्यार्थियों का एक विस्तृत सर्वे करवाए जो गंभीर आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने या बीच में ब्रेक लेने की कगार पर हैं।
- प्रत्यक्ष आर्थिक मदद (Financial Support): जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को सरकार की ओर से सीधी आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति (Scholarship) समय पर प्रदान की जाए ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े।
- रोजगार और सुलभ शिक्षा: युवाओं को सिर्फ चुनावी जुमलों और भाषणों का विषय बनाने के बजाय उन्हें वास्तविक रोजगार और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
- व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जनता के हितों की रक्षा करने वाली और युवाओं को संबल देने वाली सरकार काबिज होगी, जहां किसी भी छात्र को पढ़ाई के लिए अपना खून या बहुमूल्य जीवन नहीं गंवाना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश और देश भर में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं के आंकड़े तथा पढ़ाई के लिए खून बेचने जैसी घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमारी शिक्षा नीति और सामाजिक सुरक्षा ढांचे में बहुत बड़ी खोट है। यदि समय रहते सरकारों ने शिक्षा के बेलगाम होते निजीकरण पर लगाम नहीं लगाई, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं किया और गरीब मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो यह देश के जनसांख्यिकी लाभांश (Demographic Dividend) को एक बड़े मानवीय संकट में बदल देगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाती है।
