आर्थिक रुप से कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के सर्वेक्षण हेतु की जा रही पंजीयन
पी0एस0यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// छत्तीसगढ में पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण एवं जनगणना के लिए पंजीयन के संबंध में क्वांटिफायबल डाटा आयोग की बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग के समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल ने राज्य शासन के निर्देशों को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह बैठक इसलिए आयोजित की गई है ताकि सही डाटा एकत्रित हो सके तथा डाटा कलेक्शन में सहयोग के लिए आपके उचित सहयोग प्राप्त हो सके।
प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों तथा विभिन्न जिलों में बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि एपीएल एवं बीपीएल परिवारों को बेस लाईन मानते हुए ऑनलाईन सर्वे किया जा रहा है। जिसके लिए मोबाईल में एप डाउनलोड किया जा सकता है। ओबीसी परिवारों के सर्वे के लिए सुपरवाईजर सहित अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। पटेल ने कहा कि नागरिक इसके मोबाइल ऐप सीजीक्यूडीसी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर जानकारी भर सकते हैं। इस पंजीयन में राशन कार्ड में जिनके नाम नहीं है उन सदस्यों के नाम की जानकारी भी दे सकते है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण की सुविधा के लिए मोबाईल नंबर लिया जा रहा है ताकि आसानी से सत्यापन हो सके ।
उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से सर्वेक्षण कार्य में सहयोग की अपील की। क्वांटीफायबल डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू ने बताया कि शासन स्तर पर सर्वे के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि 1 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाईन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर तक पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 16 नवम्बर तक प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जाएगा तथा 30 नवम्बर तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 20 दिसम्बर 2021 तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में पीआईसी एवं एमआईसी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
इसके बाद 31 दिसम्बर तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य किया जाएगा। 14 जनवरी 2022 तक जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा संप्रेषित किया जाएगा। इसके पश्चात राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को प्रेषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण हेतु नगर निगम अम्बिकापुर के सभी 48 वार्डों में सुपरवाईजर नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है । जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीयन किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर तनुजा सलाम, उप संचालक पंचायत यशपाल प्रेक्षा सहित स्वर्णकार समाज, सोनी समाज, जायसवाल समाज, कलवार समाज, यादव समाज, पटेल समाज, साहू समाज, अंजुमन कमेटी के सचिव सहित अन्य समाज के प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
