नल कनेक्शन प्रक्रिया का होगा सरलीकरण, मानवीय हस्तक्षेप मुक्त होगी प्रक्रिया
रायपुर : नल कनेक्शन प्रक्रिया का होगा सरलीकरण, मानवीय हस्तक्षेप मुक्त होगी प्रक्रिया
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
25 फरवरी 2022 को आनलाइन सेवा प्रारंभ करने का लक्ष्य
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ शासन नागरिकों की सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। आनलाइन सेवाओं की वजह से नागरिकों के काम घर बैठे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब नल कनेक्शन के लिए भी नागरिकों को नगरीय निकाय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आम नागरिकों को अब घर बैठे ही नल का कनेक्शन मिल जाएगा।
वर्तमान में नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आम नागरिकों को निगम के अधिकृत प्लम्बर के माध्यम से नल संयोजन का नक्शा बनाकर निगम कार्यालय में आवेदन देना होता है। साथ ही आयकर दाता श्रेणी के उपभोक्ताओं को 5 हजार रूपए एवं गैर आयकर दाता उपभोक्ताओं को 2 हजार रूपए की अमानत राशि निगम काउंटर में जमा करने हेतु लाइन लगाना पड़ता है तथा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में न्यूनतम 5 सौ रूपए की राशि निकाय में जमा करनी होती है। आवेदन की इस प्रक्रिया के जटिल होने के कारण नए कनेक्शन हेतु उपभोक्ताओं को व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को टैंकर मुक्त किए जाने हेतु विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन योजनाओं में नए पाइप लाइन का विस्तार तथा जल आवर्धन योजना का कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही अधिकतर नागरिकों द्वारा अपने अवैध नल कनेक्शन को वैध नल कनेक्शन में परिवर्तन करने हेतु निकायों मे संपर्क किया जा रहा है। विदित है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से निर्देश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ही विभाग द्वारा 5 सौ वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर मानव हस्तक्षेप मुक्त भवन अनुज्ञा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
इसी तर्ज पर निकायवार आनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान एवं प्लम्बर पंजीयन आदि की प्रक्रिया हेतु पोर्टल का निर्माण प्रगति पर है। मानव हस्तक्षेप मुक्त नल कनेक्शन प्रक्रिया, आनलाइन भुगतान एवं मासिक उपभोक्ता शुल्क का आनलाइन भुगतान हेतु विभाग द्वारा 25 फरवरी 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगरीय निकाय विभाग द्वारा प्रक्रिया सरलीकरण, प्लम्बर पंजीयन इत्यादि हेतु नियम एवं प्रक्रियाएं तैयार की जा रही हैं। प्लम्बर पंजीयन की प्रक्रिया के सरलीकरण से बेरोजगार युवा नागरिकों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
