रायपुर : वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए सघन अभियान जारी
परिवहन विभाग द्वारा बड़े तादाद में टैक्स वसूली तथा वाहन जप्ती की कार्रवाई
आज रायपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, मुंगेली, धमतरी, बेमेतरा, महासमुंद तथा बालोद में पहुंचे उड़नदस्ता
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के दिशा-निर्देशन में छत्तीसगढ परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में आयुक्त परिवहन श्री दिपांशु काबरा द्वारा समस्त जिले के परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसके तहत विभागीय उड़नदस्ता दल तथा चेकपोस्ट के अमले द्वारा आज 12 मार्च को रायपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, मुंगेली, धमतरी, बेमेतरा, महासमुंद तथा बालोद में अभियान चलाकर बड़े तादाद में टैक्स वसूली तथा बकाया टेक्स के कारण वाहनों के जप्ती की कार्रवाई की गई।
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परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 12 मार्च को की कई कार्रवाई के तहत रायपुर में चेकिंग के दौरान टैक्स बकाया होने पर 09 वाहनों को जप्त किया गया है, जिनका टैक्स 20 लाख 87 हजार 348 रूपए है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर के द्वारा वाहन स्वामियों के पते पर जाकर डिमांड नोटिस तामिल करवा दिया गया है। इसी तरह दुर्ग में ओटीएस वसूली एवं बकाया टैक्स के कारण 14 वाहनों को जप्त किया गया। अम्बिकापुर में कुल 40 वाहनों के वसूली हेतु मंग-पत्र एवं नोटिस दिया गया। एक वाहन जो ओटीएस में सम्मिलित है कंडम स्थिति में पाया गया, जिसे नोटिस दिया गया तथा 03 वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन निरस्ती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया।
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रायगढ़ में यार्डों में खड़ी गाड़ी के लिए नोटी जारी हुआ। यार्डों में खडत्री जप्त वाहनों का टैक्स पटाने आरटीओ ने फायनेंस कम्पनियों को नोटिस जारी किया है। जिले में बड़ी संख्या में वाहनों पर आरटीओ टैक्स की राशि बकाया के लिए प्रशासन सख्त हो गया है, इनमें वे वाहन भी शामिल है, जिन्हें फायनेंसरों ने किस्त अदा नहीं किये जाने पर हाईपोथिकेशन के आधार पर जप्त कर अपने निर्धारित यार्डों में खड़ा कर दिया है। ये वाहन यार्ड में लंबे समय से बिना टैक्स जमा किए खड़ी है, जिससे शासन का टैक्स राशि के राजस्व की हानि हो रही है। आरटीओ रायगढ़ ने सागर यार्ड एवं राजलक्ष्मी यार्ड का परिवहन उड़नदस्ता से 12 मार्च 2022 को निरीक्षण कराया। जिसमें विभिन्न फायनेंस कम्पनी की क्रमशः 48 एवं 30 जप्त वाहने खड़ी थी। इन वाहनों के बकाया मोटरयान कर टैक्स जमा करने के लिए संबंधित फायनेंस कंपनी को नोटिस जारी किया है। सथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है कि बकाया कर अदा न करने की स्थिति में इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा 01 वाहन जप्त कर थाने में खड़ा किया गया है। इसका लगभग 3 लाख 26 हजार रूपए टैक्स बकाया है।
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जगदलपुर में वाहन क्रमांक सीजी 17 केपी 5922 को जप्त कर 5780 रूपए वसूल किया गया। कोण्डागंाव में वाहन क्रमांक सीजी-17 एच 1941, सीजी 108 एएच 7400 एवं सीजी-10-डी 8654 ये तीनों वाहने थाने में टैक्स बकाया होने के कारण जप्ती की गई है। इसके अलावा 09 वाहनों से चालानी कार्यवाही कर 1000 से 2000 रूपए की वसूली की गई।
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दन्तेवाड़ा में 05 वाहनों से चालानी कार्यवाही कर 6500 रूपए वसूली किया गया। इसके अलावा अनफिट वाहनों पर कार्रवाही की गई। कांकेर में 07 बकाया वाहनों पर कार्रवाई कर कुल 2 लाख 75 हजार 10 रूपए टैक्स वसूली किए गए तथा एक वाहन जिसका जनवरी 2020 से टैक्स बकाया है, उसे जप्त कर थाने में खड़ा किया गया। मुंगेली में वाहन स्वामियों से सम्पर्क किया गया और 2 से 4 दिन में टैक्स जमा करने के लिए कहा गया। जिला परिवहन कार्यालय धमतरी द्वारा वाहन स्वामियों के पते पर जाकर वाहनों के टैक्स जमा करने हेतु डिमांड नोटिस तामिल करवाया गया।
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बेमेतरा में टैक्स डिफाल्टर 119 वाहन स्वामियों को दूरभाष पर बातकर टैक्स जमा करने के लिए सूचित कर दिया गया है। महासमुंद में जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक की बकाया वसूली 25 हजार 480 रूपए एवं 46 हजार 550 रूपए की गई है। बालोद में टैक्स बकाया दो गाड़ी सीजी-24 आर 9805 एवं सीजी-19 बीजे 5719 को जप्त किया गया।
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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाई जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है, जिसके तहत वर्ष 2013 से 2018 तक के टैक्स बकाया वाहनों में पेनल्टी की राशि माफ की गई है, केवल टैक्स एवं ब्याज की राशि देय होगी। इसी क्रम में परिवहन आयुक्त द्वारा जिले के सभी परिवहन अधिकारियों को बकाया टैक्स वसूली हेतु निर्देश दिए गए थे। ऐसे वाहन स्वामी जिनका टैक्स बकाया है और भुगतान नहीं किया जाता टैक्स की वसूली हेतु उनके संपत्ति की कुर्की कर नीलामी की कारवाही की जाएगी। इसके लिए सभी जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
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