कोरोना काल में स्वास्थ कर्मीयों पर एस्मा, शासकीय सेवकों का निलंबन,
नोटिस से कार्य प्रभावित होगा-प्यार, मोहब्बत, सम्मान से कार्य लेें
(स्टाफ की कमी की पूर्ति हेतु नई भर्ती की बजाय एक वर्ष में सेवा निवृत्त कर्मियों को संविदा नियुक्ति दें)
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे स्वास्थ कर्मचारियों व अन्य शासकीय सेवकों पर एस्मा लगाकर उनकी पीड़ा, समस्या व परेशानी से बिना रूबरू हुए प्रशासनिक दादागिरी से कार्य कराने की नीति का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। क्योंकि स्वास्थ कर्मी भी मानव है। उन्हें सप्ताह में एक दिन अवकाश व होम आईशोलेशन की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदेश के अधिकारी सी.आर. बढ़ाने, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री व स्वास्थ मंत्री को बदनाम करने की नियत से एस्मा, सेवा अवरोध व निलंबन आदेश जारी कर रहे है। इससे प्रदेश में आक्रोष का माहौल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध ने तत्काल दमनात्मक कार्यवाही बंद कर स्वास्थ, शिक्षा, पुलिस राजस्व कर्मचारियों से प्रेमभाव, स्नेह व ससम्मान कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करने की अपील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल से की है।
संध के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खाॅन ने बताया प्रदेश में कोरोना संक्रमण व मृत्यु अंतिम संस्कार के भयावह स्थिति से संघर्ष कर कोरोना योद्वा शासकीय सेवक इमानदारी से प्राण-प्रण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है। कोरांना योद्वा भी मनुष्य है। उन्हें भी खाने, पीने, विश्राम करने की आवश्यक्ता है, तभी वे प्रदेश की पिड़ित परेशान जनता की सेवा कर सकते है। छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा विच्छिन्नता अधिनियम 1979 लागू कर, अनुपस्थित शिक्षकों को निलंबित कर, कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रशासनिक दादागिरी से कार्य कराने की नीति भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। इसी का परिणाम है कि जूनियर डाक्टरर्स ने हड़ताल किया। महिला डाक्टरों, नर्सो को पीपी कीट बदलने चेंजिंग रूम इतना छोटा था कि तीन-चार नर्स बहनों को एक साथ वस्त्र बदलना पड़ रहा था, इसकी जानकारी स्वास्थ मंत्री को देने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों ने एस्मा लगाने का सुझाव सरकार को देकर जले में नमक छिड़क दिया। शिक्षकों की डयूटी कांटेंक्ट ट्रेसिंग में व दवा वितरण में लगाकर एक दिन में 70-75 धरों में दवा पहुंचाने मजबूर किया जा रहा है। संध के प्रदेश अध्यक्ष श्री झा ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ मंत्री से अपील की है कि कोरोना योद्वाओं को दबाव के बदले प्रोत्साहित कर कार्य कराया जावे। जिसमें प्रमुख रूप से कोरोना योद्वाओं व उनके परिजनों के संक्रमित होने पर निःशुल्क इलाज किया जावे यथा संभव प्रत्येक जिले में इनके लिए पृथक चिकित्सालय संचालित किया जावे। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान सरकार की भाॅति एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान कर प्रोत्साहन दिया जावे। मृत कोरोना योद्वाओं का 50 लाख का बीमा किया जाकर गत्वर्ष व इस वर्ष कोरोना से दिवंगत शासकीय सेवकों को प्राथमिकता के आधार पर योग्यता अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दिया जावे। शिक्षकों को अंतिम संस्कार की डयूटी से मुक्त रखा जावे अन्यथा संक्रमण का खतरा बढ सकता है। पुलिस, राजस्व विभाग, तहसीलदार आदि को दो दिन अंतिम संस्कार डयूटी के बाद 2 दिन होम आईशाोलेन हेतु अवकाश दिया जावे। संध को ऐसी जानकारी मिली है कि विगत् 10 दिनों में 150 शासगीय सेवकों की मृत्यु प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हुई है। स्टाफ की कमी हेतु नई भर्ती, विज्ञापन से आरोप, प्रत्यारोप, विरोध व न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए संध का सुझाव है कि विगत् एक वर्ष में सेवा निवृत्त हुए स्वास्थ विभाग के टाप टू बाटम डाक्टर व कर्मचारियों को उनकी सहमति से एक वर्ष की संविदा नियुक्त देकर स्टाफ की कमी दूर की सकती है। गत् वर्ष 4500 संविदा स्वास्थ कर्मचारियों को आपदा समाप्त होने के आधार पर 31 मार्च से सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया था उसे हड़ताल प्रदर्शन के बाद 3 माह सेवावृद्वि करने का निर्णय लिया गया है, उन्हें कोरोना सेवा का फल प्रदान कर विशेष प्रकरण मानकर नियमितिकरण का निर्णय मंत्रिमण्डल में पारित करना चाहिए। देश व प्रदेश में 45 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नागरिक व मतदाता दोनों है। विगत् 10-15 दिनों में युवक-युवतियों के मृत्युदर के इजाफा को देखते हुए 45 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों का भी टिकाकरण किया जाना चाहिए। संध के कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय संयोजक विमल चंद्र कुण्डू, स्वास्थ संयोजक संध प्रदेशाध्यक्ष टार्जन गुप्ता, जवाहर यादव, प्रांतीय सचिव रामचंद्र ताण्डी, सरगुजा जिला अध्यक्ष आनंद सिंह यादव आदि ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ मंत्री से की है।
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