बाघ की मौत के बाद संदिग्ध शिकार के खिलाफ न्यायालय ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा!
बाघ की मौत के बाद संदिग्ध शिकार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया; राज्य से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक सक्रिय कदम उठाते हुए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ की मौत का खुलासा करने वाले एक समाचार पत्र के लेख के आधार पर स्वप्रेरणा से जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज की है , जिसके बारे में संदेह है कि उसे शिकारियों ने मारा है। हाल ही में प्रकाशित इस लेख में अनारक्षित वन क्षेत्र में एक मृत बाघ की खोज की सूचना दी गई थी, जिससे राज्य के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के बारे में चिंताएँ बढ़ गई थीं।
न्यायालय ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दस दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामे में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों और कार्रवाइयों का विवरण होना चाहिए, खास तौर पर शिकार के खिलाफ उपायों और बाघों तथा अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
बदला लेने के लिए हत्या का संदेह: अवैध शिकार की घटनाओं में पैटर्न की पहचान
समाचार लेख की सामग्री की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पाया कि बाघ की मौत बदला लेने के लिए की गई हत्या प्रतीत होती है , क्योंकि बाघ के शव के पास एक आधा खाया हुआ भैंसा पाया गया था। इससे बड़ी बिल्ली के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का संदेह पैदा हुआ, संभवतः पशुधन पर हमलों के जवाब में। अदालत ने यह भी बताया कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी। जिस स्थान पर बाघ का शव मिला था, वह वही स्थान था जहाँ जून 2022 में इसी तरह का बाघ शिकार का मामला हुआ था । उस मामले में, बाघ की मौत जहर के कारण होने का संदेह था, जो क्षेत्र में अवैध शिकार के आवर्ती पैटर्न का सुझाव देता है।
न्यायालय ने अवैध शिकार के खिलाफ तत्काल निवारक उपाय करने का आह्वान किया
पिछली घटनाओं से समानता को देखते हुए, अदालत ने अवैध शिकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तत्काल निवारक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने जोर देकर कहा कि वन विभाग को अवैध शिकार और वन्यजीव संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए । अदालत ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई कार्रवाई में अधिक पारदर्शिता का भी आह्वान किया।
अवैध शिकार की घटना के जवाब में स्वप्रेरणा से याचिका शुरू की गई
बाघों के शिकार के बारे में चल रही चिंताओं के जवाब में , छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्वप्रेरणा याचिका वन्यजीव कानूनों और सुरक्षा उपायों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है। न्यायालय का हस्तक्षेप राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में न्यायिक निगरानी की बढ़ती आवश्यकता को उजागर करता है।
