धमतरी: ज़िले में व्यवस्थित रूप से समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने पर कलेक्टर ने दिया बल
नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर
धान खरीदी की समुचित व्यवस्था के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए बनाए 96 नोडल अधिकारी
प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ज़िले में भी आगामी एक नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी किसानों से की जाएगी। धान खरीदी व्यवस्थित और बिना किसी दिक्कत के 96 उपार्जन केंद्रों में की जा सके इसके लिए कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने 96 नोडल अधिकारी बनाए हैं। आज इन अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर ने उन्हें सौंपे गए दायित्व से ना केवल वाकिफ कराया, बल्कि इसका सही तरीके से निर्वहन करने के भी निर्देश दिए हैं। ज़िला पंचायत सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से आयोजित बैठक में जिला खाद्य अधिकारी कोर्रम ने बताया कि मुख्य रूप से चेक लिस्ट के आधार पर खरीदी केंद्रों में व्यवस्था, जिसमें खरीदी केंद्रों की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, कंप्यूटर सेट/ प्रिंटर चालू हालत में हो, जनरेटर, यू.पी.एस./ इंटरनेट की व्यवस्था, आर्द्रतामापी यंत्र, नाप तौल के लिए पर्याप्त कांटा-बांट, बारदाना सुतली, हमाल की उपलब्धता, तारपोलिन, चबूतरा, डैनेज, टोकन जारी करने की स्थिति पर नोडल अधिकारी को निगाह रखनी होगी।
कलेक्टर एल्मा ने इस मौके पर सभी नोडल को निर्देशित किया कि हर शनिवार को उनका जिम्मा होगा कि वे संबंधित उपार्जन केन्द्रों में जाकर हफ्ते भर की धान खरीदी की मॉनिटरिंग करें। यह भी निर्देशित किया कि एक नवंबर को पहले दिन 10 से 12 बजे तक सभी नोडल अनिवार्य रूप से केंद्र का निरीक्षण करेंगे, ताकि धान खरीदी की व्यवस्था में दिक्कत ना हो। गौरतलब है कि ढाई एकड़ तक के रकबा वाले किसानों को एक ही टोकन जारी होगा। जबकि पांच एकड़ तक के किसान दो बार और पांच से अधिक एकड़ के रकबे वाले किसान को तीन बार टोकन जारी होगा। प्रति एकड़ में 15 क्विंटल ही धान खरीदी की जानी है। हर उपार्जन केन्द्र में समर्थन मूल्य दर्शाते बैनर का प्रदर्शन किया गया है यह सुनिश्चित करना है। इस बार मोटा धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल और पतला/सरना धान का समर्थन मूल्य 2060 रूपये प्रति क्विंटल है। इसका प्रदर्शन हर उपार्जन केन्द्र में बैनर पोस्टर में किया जाना है। कलेक्टर ने हर हाल में उपार्जन केन्द्रों में इन व्यवस्थाओं पर निगाह रखने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है।
बैठक में बताया गया कि अवैध धान परिवहन पर निगाह और रोकथाम के लिए ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्र में पांच चेक पोस्ट बनाए गए हैं। साथ ही ज़िले 11 उपार्जन केंद्रों को संवेदनशील केंद्र बनाया गया है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की जिम्मेदारी रहेगी कि व्यवस्थित धान खरीदी सबंधित अनुभाग में हो। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर, अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक सहित खाद्य और संबंधित विभाग और सभी नोडल अधिकारी मौजूद रहे।
