शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत,तो शादी का झूठा वादा करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं

जब पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी मर्जी से सहमति दी थी, तो शादी का झूठा वादा करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं : कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता // उच्च न्यायालय कलकत्ता ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि जब कोई वयस्क पीड़िता शादी के वादे के आधार पर किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए जानबूझकर और स्वेच्छा से सहमति देती है, तो वादा पूरा न होने पर पुरुष को बाद में बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला यौन संबंधों से जुड़े मामलों में सहमति , तथ्य की गलत धारणा और शादी के वादे के जटिल मुद्दे पर प्रकाश डालता है ।

इस मामले में अपीलकर्ता बिस्वनाथ मुर्मू शामिल था, जिसे निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके कारण वे भाग गए। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर पीड़िता से शादी करने का वादा किया और इस वादे के आधार पर, उन्होंने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हालाँकि, जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो अपीलकर्ता ने कथित तौर पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे गर्भपात कराने का सुझाव दिया। पीड़िता ने नौ महीने की गर्भवती होने पर शिकायत दर्ज कराई।

इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या यौन क्रिया को बलात्कार माना जा सकता है जब पीड़िता ने शादी के वादे के आधार पर इसके लिए सहमति दी थी। अपीलकर्ता के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह कृत्य सहमति से किया गया था, और शादी के वादे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत परिभाषित तथ्यों की गलत धारणा पैदा नहीं की ।

अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि पीड़िता ने शारीरिक अंतरंगता पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उसने स्वेच्छा से इसके लिए सहमति दी थी। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि भविष्य में शादी करने के वादे के माध्यम से प्राप्त सहमति, बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे के, भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के रूप में योग्य नहीं है ।

न्यायालय ने अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच भावनात्मक संबंधों को ध्यान में रखा, दोनों ही युवा वयस्क थे। न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय ने महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया , जिसमें एक ऐसी ही स्थिति से निपटा गया था, जहां आवेश में आकर शादी का वादा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसे मामलों में, अंतरंगता की पारस्परिक इच्छा के लिए विवाह का वादा गौण हो जाता है, और यह साबित करना मुश्किल है कि तथ्य की गलत धारणा के कारण सहमति दी गई थी ।

अदालत ने आगे कहा कि हालांकि शादी का वादा पूरा नहीं किया गया, लेकिन दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। पीड़िता, एक वयस्क होने के नाते, स्थिति के बारे में पूरी जानकारी रखती थी और उसे अपीलकर्ता के शादी के वादे का शिकार नहीं माना जा सकता था, क्योंकि वह वादा पूरा न होने की स्थिति में होने वाले परिणामों से अवगत थी।

तथ्यों और कानूनी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उसकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यौन क्रिया सहमति से हुई थी और धोखाधड़ी या जबरदस्ती से प्राप्त नहीं की गई थी। शादी का वादा, हालांकि पूरा नहीं हुआ, लेकिन तथ्य की गलत धारणा नहीं थी।