भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार को घेरा, बोले- स्मार्ट सिटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार…
रायपुर. भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. भाजपा ने स्मार्ट सिटी में हुए कार्यों में भारी अनियमितता होने का आरोप लगाया है. भाजपा के नेताओं का कहना है कि, स्मार्ट सिटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. नेताओं के बीच पैसों का बंदरबांट हुआ है. पूरे देश में सबसे भ्रष्ट नगर निगम रायपुर है. केंद्र की जानकारी में 90 कार्यों की है, जबकि राज्य सरकार ने 240 कार्यों की सूची दी है.
इतना ही भाजपा नेताओं ने आरोप यह भी लगाया कि, स्मार्ट सिटी का पैसा नेशनल हाइवे में खर्च किया गया. खेल मैदान में चौपाटी निर्माण कर भ्रष्टाचार का काम हुआ है. रायपुर और नवा रायपुर दोनों जगह पैसों की बंदरबांट चल रही है.
जांच में सब साफ हो जाएगा.
वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी और निगम के अधिकारियों को दी चेतावनी है कि, समय रहते सुधर जाएं नहीं परिमाण भुगतने होंगे. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, स्मार्ट खम्भे लगाने में बड़ा घोटाला हुआ है. 1 लाख का खंभा ढाई लाख में खरीदा गया. बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है.
बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा, पूर्व मंत्री राजेश मूणत के धरने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा. ठेकेदार फिक्स हैं. टेंडर का सिस्टम ऑनलाइन है, लेकिन काम बिना सेवा पूजा भेंट चढ़ाए काम नहीं मिलेगा. 2-2 करोड़ के काम को 20 लाख 30 लाख के छोटे काम में बांट कर अपने चहेतों को दिया गया. एनएचएआई की बिना स्वीकृति के डिवाइडर का काम शुरू कर दिया गया. 15 साल में 1500 करोड़ मिला लेकिन, पिछले चार साल में 300 करोड़ से भी ज्यादा नहीं मिला.
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाते हुए कहा, स्मार्ट रोड बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ. चौपाटी बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ. कहां पर चौपाटी लगेगी? कहां पर होर्डिंग लगेगी? यह स्मार्ट सिटी में है. लेकिन नियम-कायदे से बाहर जाकर काम हो रहा है.
सांसद सुनील सोनी ने कहा कि, देश भर के स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार रायपुर में है. केंद्रीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि, जांच कराएंगे. अब जांच कमेटी बन गई है. 15 फरवरी को इस संबंध में आदेश जारी हो गया है.
आगे उन्होंने कहा, बजट की बैठक के दौरान पता चला कि 90 काम रायपुर, 48 काम बिलासपुर में स्वीकृत है. लेकिन राज्य सरकार ने 240 काम पूरा होने की जानकारी दी गई है. इससे साफ है कि स्वीकृत काम नहीं किए गए हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि, जांच का समय तीन महीना है. समिति में इंजीनियर और शासन के विशेषज्ञ रहेंगे. पूरे स्मार्ट सिटी के काम जांच के दायरे में रहेगा. श्रीनिवास चेरी इसके हेड होंगे. जल्द ही वे रायपुर आएंगे.
