मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बार भी धान और धान बीज उत्पादक किसानों को चार किस्तों में राशि देने का निर्णय लिया गया है ।  सरकार ने धान के बदले पौधे लगाने वाले किसानों को तीन साल के लिए 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है ।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में सरकार की ओर से एक लिखित बयान जारी किया गया है ।  एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि न्याय योजना में खरीफ 2021 की सभी फसलों जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, सोयाबीन, नेवला, तिल, रामटिल, कपास, सनई, जूट के साथ-साथ कृषि वानिकी और गन्ना फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है ।

इस योजना में सभी श्रेणी के जमींदार किसान और वन पट्टाधारी किसान पात्र होंगे ।  कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2021 के बाद से भूमि मालिक किसानों को पहले दो वर्षों के लिए नौ हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से चार किस्तों में विनिमय सहायता प्रदान की गई है ।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार

प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है ।  इसके तहत निजी क्षेत्र, किसानों, सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती लकड़ी, गैर-इमारती प्रजातियों के व्यावसायिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

इस योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसानों को अगले तीन साल तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।  इस योजना के तहत यदि राजस्व भूमि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा लगाई जाती है तो समिति को एक वर्ष के बाद प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।  पेड़ों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा ।