पौनी पसारी का निर्माण कार्य 7 दिनों में करे प्रारंभ नहीं तो आठवें दिन आमरण अनशन पर -प्रियंका सिंह
गोपाल सिंह विद्रोही विश्रामपुर-7 दिनों के अंदर पौनी पसारी का करे निर्माण नहीं तो आठवें दिन जिला संयुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन होगा उक्त चेतावनी नगर पंचायत बिश्रामपुर की महिला पार्षद प्रियंका सिंह ने कलेक्टर को लिखें अपने पत्र में किया है
कलेक्टर को लिखें अपने पत्र में निर्दलीय पार्षद श्रीमती प्रियंका सिंह ने उल्लेख किया है कि प्रशासनिक उदासिनता के कारण बार बार आवेदन देने के बावजूद विश्रामपुर नगर पंचायत क्षेत्रातर्गत पौनी पंसारी योजना का कार्य आज तक प्रारंभ न होने के कारण आमरण अनशन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अपने निवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने महत्वाकांक्षी योजना के तहत पौनी पंसारी का निर्माण प्रत्येक नगर पंचायतों में बनाया जाना है। जिसकी महत्ता के मद्देनजर अनुविभागीय दण्डाधिकारी सूरजपुर ,मुख्य नगर पालिका अधिकारी विश्रामपुर, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षद की उपस्थिति में विश्रामपुर भटगांव मुख्य मार्ग स्थित वार्ड क्रमांक 13 के सुव्यवस्थित चौक का चयन किया गया था ,उक्त स्थान पर ठेकेदार के द्वारा दो बार कार्य प्रारंभ भी कराया गया परन्तु राजनितिक द्वेष के कारण दोनो चार कार्य को बंद करा दिया गया था। उपरोक्त संबंध में सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से शमहोदया एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कार्यों के निर्वाध रूप से जारी कराने हेतु अनुरोध किया गया है किन्तु आज पर्यन्त तक किसी भी प्रकार की कोई सन्तोषजनक कार्यवाही नही की गई जिससे आज तक उक्त योजना का कार्य प्रारंभ नही हो पाया। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) सुरजपुर द्वारा आपके निर्देश पर वार्ड क्रमांक 13 मे स्थल चयन भी कर लिया गया है एवं इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी विश्रामपुर को 23सितंबर 2022 को चयनित स्थल पर पौनी पंसारी का कार्य प्रारंभ करने एवं अन्य प्रायोजन पर रोक लगाने के संबंध में पत्र भी जारी किया गया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि यदि कि बिश्रामपुर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत बिश्रामपुर भटगांव मुख्य मार्ग पर वार्ड क्रमांक 13 स्थित चौक में पौनी पंसारी योजना का निर्माण 7 दिवस के अंदर प्रारंभ कराने की कृपा करें अन्यथा 8 वे दिवस से जिला संयुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन बैठने पर मजबुर होऊंगी। जिसकी समस्त जबाबदारी जिला प्रशासन की होगी।
