अधिवक्ताओं द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट की मांगो को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौपा ज्ञापन
बेमेतरा – राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के उद्देश्यों को लेकर डाॅ. अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ (भारत) के निर्देशानुसार पूरे भारत देश में एक साथ 16 अगस्त को सभी राज्यों में एक साथ कलेक्टर द्वारा महामहिम के नाम पर ज्ञापन सौंप कर महत्वपूर्ण बिंदुओ पर मांग किया जा रहा हैं जो एक आम अधिवक्ता अपना जीवन दाॅव में लगाकर समर्पित भाव से अपने पक्षकार एवं न्याय हित मेें काम करते हैैंं, फिर इस जोखिम भरे कार्यों के बदले पक्षकार के द्वेष विचार के चलते बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता हैं और तो और जो धन जन की नुकसानी उठाता पड़ता हैैं, जो अधिवक्ताओं में बहुत दुखदायी और संकटमय स्थिति होता हैैं, उसी को ध्यान में रखते हुये पूरे भारत देश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग सहित अन्य विशेष मांगो को लेकर बेमेतरा कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के हाथों में राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें निम्न मांगों को शामिल किया गया हैं – सभी सरकारी विभागों के सभी स्तर के अधिवक्ता पैनल में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जनसंख्या अनुपात अनुसार प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें, उच्च एवं उच्चतम न्यायपालिका में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जनसंख्या अनुपात अनुसार प्रतिनिधित्व व्यवस्था करें, 61 वर्ष की आयु एवं 35 वर्ष की वकालत पूरी करने के बाद अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था करें, 5 वर्ष तक की शुरुआती वकालत तथा 30 वर्ष की आयु तक ने अधिवक्ता साथियों को मासिक 5 हजार मानदेय लागू करें, न्यायालय परिसर में टीन टप्पर के नीचे बैठने वाले अधिवक्ताओं की ही नहीं न्यायालय की गरिमा की आहत होती है इसलिए सभी अधिवक्ताओं के लिए चेंबर की व्यवस्था करें, सभी अधिवक्ताओं को 5 लाख रूपये तक का चिकित्सा बीमा सुविधा लागू करें, अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करें। इन सभी विशेष मांगों को मांग करते हुए कलेक्टर बेमेतरा पदम सिंह एल्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा गया हैं। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मंगल देवदास वर्मा, जूनियर अधिवक्ता सनत
कुमार देवांगन, मणिशंकर दिवाकर, गुरू दयाल सिंह कुर्रे, राजेश मिरी, महेंद्र प्रताप सिंह, नवीन चतुर्वेदी, खुशहाल वर्मा, कृषणा कुमार साहू सहित उक्त जानकारी जिला संयोजक प्रभारी अधि. मणिशंकर दिवाकर भी उपस्थित रहें।
