मुख्यमंत्री ने साजा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की भेंट-मुलाकात

मुख्यमंत्री ने साजा में विभिन्न सामाजिक संगठनों

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम साजा में विभिन्न समाज एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल से भेंट-मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर एक-एक कर सभी समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही उनसे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लिया।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों से भेंट-मुलाकात के दौरान सेन समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि सेन, लोहार, पूजा-पाठ करने वाले जैसे भूमिहीनों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए समाज के लोगों से आवेदन कराए। सामाजिक बैठक कर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की जानकारी दे। यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का गोधन न्याय योजना के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यादव समाज के लिए नगर पंचायतों में कृष्ण कुंज बनाया जा रहा है। गोधन न्याय योजना से प्रदेश के सभी चरवाहों को सीधा लाभ मिल रहा हैं। मुख्यमंत्री ने निर्मलकर रजक समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि समाज के आर्थिक उत्थान के लिए गौठानों में आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे है, इसमें युवाओं को भागीदारी निभाने आगे आना चाहिए। मरार समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के काम से किसानों और मजदूर दोनों खुश हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाकम्भरी दिवस के लिए सरकार ने छुट्टी घोषित की है। आपका समाज मेहनतकश समाज है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्षत्रिय समाज ने तलवार और साफा भेंटकर स्वागत किया। आदिवासी समाज ने सफलतापूर्वक चार वर्ष कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। आदिवासी समाज द्वारा साजा में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने सहमति जतायी। निर्मलकर रजक समाज ने रजक बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने सेन समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि सेन समाज के ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, पौनी-पसारी वाले को 7000 रूपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री से आदिवासी समाज के लोगों ने निजी जमीन को विक्रय करने की अनुमति मांगी जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा जमीन शेष होने पर नियमानुसार कलेक्टर की अनुमति से बेचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सेन समाज, सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने सामाजिक भवन की मांग पर नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही।