आवासों का निर्माण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता

कोरबा/ ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों के आवास सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करायें ताकि मानसून के पूर्व हितग्राही अपने पक्के आवासों में निवास कर सके। उक्त निर्देश कलेक्टर अजीत वसंत ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत के सीईओ को दिए। कलेक्टर ने कहा कि पांचों जनपदों के 3240 हितग्राहियों को तृतीय किश्त दी जा चुकी है। इन सभी हितग्राहियों के आवास एक माह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किये जायें। जिले में अब तक 64 हजार में से 51 हजार ग्रामीण आवासों का निर्माण पूर्ण कराये जा चुके हैं। शेष आवासों को अपेै्रल 2024 तक पूर्ण कर लिये जायें। उन्होंने निर्देशित किया कि आवासों को पूर्ण कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। आवासों को पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव की जिम्मेवारी तय की जाये। इसके साथ ही जनपद पंचायत के सीईओ, एसडीओ आरईएस, सब इंजीनियर्स, तकनीकी सहायक, रोजगार सहायकों के द्वारा गहन व सतत निरीक्षण किया जाये। हितग्राहियों को उनके आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए उन्हे प्रेरित किया जाये। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाये। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के 255 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत प्रथम किस्त जारी किया गया है। इन परिवारों के आवास निर्माण भी प्राथमिकता से पूर्ण कराए जाएं। तकनीकी अधिकारियों द्वारा समन्वय करते हुए हितग्राहियों के आवास पूर्ण करने हेतु निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाये। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री प्रदीप साहू, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायत के सभी सीईओ सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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