‘प्रशासन गांव की ओर’ ने पुलवामा में समुदायों को परिवर्तनकारी शासन की ओर जोड़ा
पुलवामा// सुशासन सप्ताह-2024 के हिस्से के रूप में, ‘प्रशासन गांव की ओर’ पहल ने आज पुलवामा जिले में समुदायों को सफलतापूर्वक जोड़ा।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य प्रशासन को लोगों के करीब लाकर, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी सेवा वितरण को बढ़ावा देकर शासन को बेहतर बनाना है।
ब्लॉक त्राल में एक उल्लेखनीय पहल देखी गई जिसने प्रशासन और समुदाय की आकांक्षाओं के बीच की खाई को पाट दिया। इस पहल ने शिकायत निवारण शिविरों की एक श्रृंखला के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि नागरिकों की चिंताओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए। ये शिविर पारदर्शी शासन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ स्थानीय निवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, अपनी आवश्यकताओं और चिंताओं को सीधे प्रशासन के सामने व्यक्त किया।
इसके अलावा, ब्लॉक शादीमर्ग ने भी एक सफल शिकायत निवारण शिविर की मेजबानी की। इस कार्यक्रम ने जनता और प्रशासन के बीच खुले संवाद को सुगम बनाकर नागरिक-केंद्रित शासन का प्रतीक बनाया। शिविर में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जमीनी स्तर की आकांक्षाओं के बीच की खाई को पाटने, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इसके अलावा, पुलवामा में अवंतीपोरा ब्लॉक के पंचायत हलका पंजगाम में एक शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य जेके समाधान शिकायत वेब पोर्टल पर शिकायतों का समाधान करना था, जिसमें सीपीजीआरएएमएस शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन मुद्दों के समाधान के लिए कार्रवाई की गई, जिसमें सेवा वितरण के तहत आवेदनों का निपटारा किया गया।
इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रों के लोगों की व्यापक भागीदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे जिले में कार्यशालाएँ और शिविर आयोजित किए गए।
अभियान ने विशिष्ट शिकायतों के समाधान के अलावा प्रशासन और जनता के बीच संचार को भी मजबूत किया, जिससे विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिला।
