1984 सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग, न्याय की लंबी लड़ाई
दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों का ज़ख्म आज भी ताजा है। इन दंगों में हजारों निर्दोष सिख मारे गए थे, और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। चार दशक बीत जाने के बावजूद पीड़ितों को न्याय की तलाश है। हाल ही में, विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान सिख समुदाय के सदस्यों ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की है। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है।
31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें सबसे अधिक हिंसा दिल्ली में हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में करीब 3,000 सिखों की हत्या कर दी गई, जबकि गैर-सरकारी स्रोतों के मुताबिक यह संख्या कहीं अधिक थी।
कहा जाता है कि ये दंगे संगठित रूप से किए गए थे, जिनमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की भूमिका थी। कई प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने हिंसा को बढ़ावा दिया और सिखों को निशाना बनाया।
पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 1984 में दिल्ली के कई इलाकों में भीड़ को उकसाया और सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काई। उनके खिलाफ कई गवाहों ने अदालत में गवाही दी, जिसमें बताया गया कि वे दंगाइयों को निर्देश दे रहे थे।
2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब विशेष अदालत उनके खिलाफ एक अन्य मामले में फैसला सुनाने जा रही है। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है।
25 फरवरी को, जब विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तब सिख समुदाय के कई सदस्य अदालत के बाहर इकट्ठा हुए और सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की। पीड़ित परिवारों का कहना है कि सिखों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।
शिरोमणि अकाली दल और अन्य सिख संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि न्याय तभी पूरा होगा जब इस जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी दी जाएगी।
1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय पाने के लिए लगभग चार दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती वर्षों में, जांच को धीमा कर दिया गया और कई मामलों को बंद कर दिया गया। लेकिन 2000 के दशक में एनडीए सरकार के दौरान इन मामलों की फिर से जांच शुरू हुई।
2015 में, मोदी सरकार ने 1984 दंगों की फिर से जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसके बाद कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमे तेज़ हुए। सज्जन कुमार के अलावा, कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे जगदीश टाइटलर और कमलनाथ पर भी आरोप लगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है।
1984 के दंगों का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा है।
शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कई बार कांग्रेस को इन दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है और यह कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत कृत्य थे।
1984 के सिख विरोधी दंगे केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसका असर विदेशों में भी देखा गया। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में बसे सिख समुदाय के लोगों ने न्याय की मांग की और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया।
हाल ही में, कनाडा और ब्रिटेन के सांसदों ने भी भारत सरकार से इस मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है।
1984 सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय हैं। चार दशकों के संघर्ष के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की आस में बैठे हैं।
सज्जन कुमार के खिलाफ विशेष अदालत का आगामी फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे यह संकेत मिलेगा कि न्याय प्रणाली पीड़ितों के लिए कितनी प्रभावी है। सिख समुदाय का कहना है कि केवल दोषियों को सजा देना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।
अब यह देखना होगा कि अदालत क्या निर्णय लेती है और क्या सज्जन कुमार को मौत की सजा मिलती है या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है—1984 के पीड़ितों को तब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता।
