छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: समावेशी विकास का संकल्प, भाजपा नेताओं ने सराहा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश के समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। पार्टी नेताओं ने इसे “बड़े जनादेश के अनुरूप बड़ी जिम्मेदारी” को पूरा करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “2047 तक विकसित भारत” की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में राज्य सरकार का ठोस प्रयास है।

“छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को समर्पित श्रेष्ठ बजट” – किरण सिंह देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बस्तर, सरगुजा, वनवासी और आदिवासी अंचलों सहित सभी वर्गों के विकास को समर्पित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बजट में 12 नर्सिंग कॉलेज, 8 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 24 पॉलीटेक्निक कॉलेजों के उन्नयन, अस्पतालों के आधुनिकीकरण और ₹2000 करोड़ की नई सड़कों के लिए स्वीकृति का विशेष उल्लेख किया गया है।

“हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” ध्येय वाक्य को साकार करता बजट – केदार कश्यप

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बजट को प्रदेश के सतत विकास को गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का ध्येय वाक्य “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” इस बजट में पूरी तरह प्रतिबिंबित होता है।

उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। बजट में 3200 बस्तर फाइटर्स की भर्ती, दंतेवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज, रामकृष्ण मिशन आश्रम के लिए ₹10 करोड़, तथा डीएमएफ फंड से मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की घोषणा की गई है। देवगुड़ी संरक्षण के लिए ₹11.5 करोड़, बस्तर ओलंपिक के लिए ₹5 करोड़ और योग को बढ़ावा देने के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

“स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट” – जगदीश रामू रोहरा

भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने कहा कि यह बजट स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए ₹1800 करोड़, डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में कार्डियक सर्जरी विभाग के विस्तार हेतु ₹10 करोड़, रायपुर के सरोना में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की घोषणा की है।

उन्होंने खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि दुर्ग और सरगुजा संभाग में बहुउद्देशीय स्टेडियमों के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

“महिला उद्यमिता और स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाला बजट” – शालिनी राजपूत

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने रेडी-टू-ईट कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है, जिससे 8 लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

“विकसित छत्तीसगढ़ की ओर एक बड़ा कदम” – उप मुख्यमंत्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह “गति (GATI) बजट” छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को दिशा देने वाला है। उन्होंने बताया कि बजट में “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) और “GATI” (गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ) को प्राथमिकता दी गई है।

प्रमुख घोषणाएं:

कृषि क्षेत्र के लिए ₹10,000 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹8500 करोड़

महिला सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना में ₹5500 करोड़

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 12 नए नर्सिंग कॉलेज, ITI अपग्रेड हेतु ₹50 करोड़

“प्रदेश को महाशक्ति बनाने वाला बजट” – अमित चिमनानी

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने बजट को छत्तीसगढ़ के लिए “क्रांतिकारी आर्थिक दस्तावेज” बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की आय ₹76 हजार करोड़ तक पहुंची है, जो पिछले वर्ष से 11% अधिक है।

पत्रकारों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं:

पत्रकार सम्मान निधि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000

रायपुर प्रेस क्लब के नवीनीकरण के लिए बजट प्रावधान

“आदिवासी सशक्तिकरण और समावेशी विकास को नई दिशा देने वाला बजट” – विकास मरकाम

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बजट को आदिवासी समुदाय के समावेशी विकास का ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि बजट में बस्तर और सरगुजा में बांस की खेती के लिए ₹10 करोड़, जशपुर पर्यटन सर्किट के लिए ₹10 करोड़, तथा 3200 बस्तर फाइटर्स की भर्ती की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि बजट में बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष विकास योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे इन क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।

“खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से किसानों को लाभ और रोजगार के नए अवसर” – संजय श्रीवास्तव

भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना” के तहत ₹46 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता मिलेगी।