वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में बढ़ी रजिस्ट्री की मांग, अवकाश में भी खुले रहेंगे कार्यालय
रायपुर, 25 मार्च 2025 – वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन से पहले संपत्ति खरीदने-बेचने वालों की भीड़ बढ़ गई है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने रजिस्ट्री कार्यालयों को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी खुले रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के निर्देश पर 25, 29, 30 और 31 मार्च को भी सभी रजिस्ट्री कार्यालय सुचारू रूप से कार्य करेंगे। इसके अलावा, नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट का समय शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में संपत्ति खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोग कर योजनाओं, पूंजीगत लाभ प्रबंधन और निवेश संबंधी फैसले लेते हैं। इस दौरान यदि सरकारी अवकाश के चलते रजिस्ट्री न हो तो खरीदारों और विक्रेताओं को परेशानी होती है। सरकार के इस निर्णय से रियल एस्टेट कारोबारियों, बिल्डरों और संपत्ति खरीदने-बेचने वालों को राहत मिलेगी।
गौरतलब है कि 24 मार्च को पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर एन.जी.डी.आर.एस. (NGDRS) में तकनीकी खराबी के कारण सर्वर अस्थायी रूप से डाउन हो गया था, जिससे कई रजिस्ट्रियां प्रभावित हुईं। हालांकि, एनआईसी पुणे और रायपुर की तकनीकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए शाम 6 बजे तक समस्या का समाधान कर दिया। भविष्य में ऐसी कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन तकनीकी स्तर पर सुदृढ़ व्यवस्था कर रहा है।
सरकार के इस निर्णय से उन नागरिकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अपनी संपत्ति का पंजीयन कराना चाहते हैं। साथ ही, अब अपॉइंटमेंट समय बढ़ने से लोगों को सुबह से लेकर शाम तक पर्याप्त समय मिल सकेगा।
रियल एस्टेट विशेषज्ञ अजय वर्मा का कहना है, “मार्च के अंतिम सप्ताह में रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 30-40% तक बढ़ जाती है। सरकारी अवकाश के कारण कई बार अंतिम समय पर रजिस्ट्री न होने की समस्या आती थी, लेकिन इस निर्णय से नागरिकों को राहत मिलेगी और रियल एस्टेट कारोबार भी प्रभावित नहीं होगा।”
राज्य सरकार के अनुसार, यह निर्णय “ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस” और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, “हमारी सरकार आम जनता की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बना रही है।”
इस फैसले से निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलेगी और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
