छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा गुणवत्ता अभियान, कलाकारों की पेंशन में बढ़ोतरी और औद्योगिक नीति में बदलाव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 14 मई को हुई मंत्रिपरिषद बैठक में शिक्षा, कलाकारों, औद्योगिक निवेश और युवाओं के रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। जानिए पूरी खबर।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के फैसले: शिक्षा, संस्कृति और उद्योग को मिली नई दिशा
रायपुर, 14 मई 2025|मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, संस्कृति और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
1. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू होगा
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस अभियान में:
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विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण और ग्रेडिंग की जाएगी।
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कमजोर स्कूलों की नियमित मॉनीटरिंग होगी।
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शिक्षकों के मॉडल स्कूल भ्रमण, PTM की सक्रियता और कक्षा शिक्षण में सुधार पर जोर रहेगा।
2. कलाकारों की पेंशन अब ₹5000 प्रति माह
साहित्य और कला के क्षेत्र में कार्यरत आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को अब राहत मिलेगी:
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पेंशन ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दी गई।
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इससे 162 कलाकारों को लाभ होगा।
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राज्य सरकार पर अतिरिक्त वार्षिक व्यय ₹58.32 लाख का भार आएगा।
3. औद्योगिक भूमि प्रबंधन होगा पारदर्शी
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी:
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अब भूमि आबंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगी।
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इससे औद्योगिक निवेशकों को निर्णय लेने में सहूलियत मिलेगी।
4. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में व्यापक बदलाव
राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 में कई बड़े बदलाव किए:
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स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर कंपनियों को अनुदान मिलेगा।
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हाइटेक खेती (हाइड्रोपोनिक, ऐयरोपोनिक) को बढ़ावा मिलेगा।
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खेल अकादमी व प्रशिक्षण केंद्रों, टेक्सटाइल सेक्टर, पर्यटन, होटल, रक्षा, एयरोस्पेस, और लॉजिस्टिक हब को विशेष प्रोत्साहन।
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दिव्यांगजनों को योजनाओं में विशेष लाभ।
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गुणवत्तापूर्ण स्कूल और मिनी मॉल को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल कर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
