धमतरी में कलेक्टर की साप्ताहिक बैठक: राजस्व प्रकरण, भारी वाहन प्रतिबंध और जनकल्याण योजनाओं पर निर्देश
धमतरी में कलेक्टर अभिनाश मिश्रा की समय सीमा बैठक में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, जनमन योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर निर्देश दिए गए।
समय सीमा की साप्ताहिक बैठक : राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर जोर
धमतरी, 03 जून 2025। सुशासन तिहार की व्यस्तता के बाद आज कलेक्टर अभिनाश मिश्रा ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्राथमिकता वाले विषयों में शामिल राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष बल दिया गया।
बैठक के प्रमुख निर्देश:
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राजस्व त्रुटियों का शीघ्र निराकरण: नाम, स्पेलिंग, नंबर, पता आदि की त्रुटियों को दो-तीन सुनवाई में ही निपटाया जाए।
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स्वामित्व योजना: अंतिम प्रकाशन हेतु प्रकरणों की 10 दिन में जांच और निपटान के निर्देश।
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नामांतरण एवं बंटवारा: सभी प्रकरण निर्धारित 76 दिन की समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश।
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पीएम जनमन योजना: सिंगपुर, मसानडबरा व पीपराहीभर्री में आवासीय कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने की बात कही गई।
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स्वास्थ्य सेवाएं: मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीजेरियन प्रसव के लिए अतिरिक्त डॉक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सीएमएचओ कौशिक को दिए गए।
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खरीफ मौसम की तैयारी: किसानों के लिए बीज-खाद का पर्याप्त भंडारण और एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य करने के निर्देश।
🚛 भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती:
कलेक्टर ने कहा कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। यह व्यवस्था सड़कों की सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए आवश्यक है।
💧 डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता:
कलेक्टर ने आमदी और रूद्री जैसे डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में जल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच, टंकियों की सफाई और क्लोरीनेशन कराने के निर्देश दिए। बैक्टीरिया युक्त पानी पाए जाने पर संबंधित जल स्रोतों को बंद करने को कहा।
🧾 कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर:
कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए। इनमें जीपीएफ, सेवानिवृत्ति लाभ, अवकाश नगदीकरण, अनुकम्पा नियुक्ति आदि से संबंधित मुद्दे सुलझाए जाएंगे।
