छत्तीसगढ़ में बिजली दरों की वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन

प्रदेश सरकार की चौथी बार बिजली दर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का विद्युत कार्यालय घेराव

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अम्बिकापुर | प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा 18 माह के कार्यकाल के दौरान चौथी बार विद्युत दरों में की गई वृद्धि के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अम्बिकापुर शहर, अम्बिकापुर ग्रामीण एवं दरिमा के द्वारा संयुक्त रूप से विद्युत कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। सर्वाधिक वृद्धि किसानों के कृषि पंप के बिल में की गई है जो कि 50 पैसे प्रति यूनिट है।

इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ‘बिजली न्याय’ के नाम से चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। इसके तहत 16 जुलाई से 18 जुलाई तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के द्वारा विद्युत कार्यालयों का घेराव किया जाना प्रस्तावित था। तीनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस घेराव के लिए कांग्रेसजन आज रैली के रूप में नारे लगाते हुए राजीव भवन से सहायक यंत्री के कार्यालय को रवाना हुए और वहां सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में यह मांग की गई है कि सरकार विद्युत दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस ले और पूरे प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाए। कांग्रेस ने यह भी मांग रखी है कि स्मार्ट मीटरों को वापस लिया जाए। कांग्रेस शासनकाल में अम्बिकापुर शहर सहित सरगुजा जिले के लिए स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं पर तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाए। विद्युत विभाग की लापरवाही से जान गंवाने वाले सुरेश सोनी के परिजनों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए और दोषी विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दिलाई जाए।

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इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भाजपा के नेताओं का यह कहना कि विद्युत दरों में की गई वृद्धि मामूली है और इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी तरह अमानवीय सोच है। प्रदेश सरकार ने 18 माह के कार्यकाल में 4 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करते हुए कुल 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया है। एक सामान्य परिवार जो महीने में 300 यूनिट बिजली की खपत करता है, उस पर सीधे 240 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस पर कर और अधिभार आदि को जोड़ने पर यह राशि और बढ़ जाएगी। सरकार एक तरफ कीमत बढ़ाकर आमजन पर बोझ डाल रही है वहीं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आ रही है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अम्बिकापुर शहर के अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अम्बिकापुर शहर को पूर्व उपमुख्यमंत्री के द्वारा 2 बड़े सब-स्टेशन की सौगात दी गई थी। इसका शिलान्यास भी हो चुका है। भाजपा सरकार आने के बाद पुनः मोदीजी से इसका शिलान्यास करवा दिया गया, लेकिन आज तक इसका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जो कि दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली की कीमतें बढ़ाकर केवल वसूली न करे, बल्कि आधारभूत ढांचे को भी मजबूत करे।

‘बिजली न्याय’ आंदोलन के तहत सरगुजा जिले में ब्लॉक कांग्रेस के स्तर पर विद्युत कार्यालयों के घेराव का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। 22 जुलाई को जिला स्तर पर डीई कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के साथ सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां शामिल होंगी।

आज की रैली में अजय अग्रवाल, जे.पी. श्रीवास्तव, शफी अहमद, द्वितेन्द्र मिश्रा, राकेश गुप्ता, विनय शर्मा, मो. इस्लाम, संजय विश्वकर्मा, दुर्गेश गुप्ता, सीमा सोनी, इंद्रजीत धंजल, नारद गुप्ता, मदन जायसवाल, रशीद अहमद, विकल झा, आशीष जायसवाल, लोकेश कुमार, शुभम जायसवाल, वेदप्रकाश शर्मा, शंकर प्रजापति, सोहन जायसवाल, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, निक्की खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।