टी.एस. सिंहदेव ने की अंबिकापुर में नए जिला न्यायालय भवन निर्माण की मांग, कहा— “वकील और आमजन दोनों परेशान”
अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ की मांग को समर्थन देते हुए अंबिकापुर में नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण की सिफारिश की है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर सरगुजा को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान न्यायालय भवन कलेक्ट्रेट परिसर से सटा हुआ है और अब अत्यधिक संकीर्ण तथा असुविधाजनक हो गया है, जिससे अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मियों और आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र (क्रमांक 301, दिनांक 05 नवंबर 2025) में उल्लेख किया है कि जिला मुख्यालय अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में तहसीलदार और एसडीएम न्यायालय के साथ जिला न्यायालय भी स्थित है, जिससे स्थान पर भारी भीड़ रहती है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में आने-जाने वाले ग्रामीण, अधिवक्ता और पक्षकारों के लिए स्थान की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है।
उन्होंने सुझाव दिया है कि जिला प्रशासन को शासन की उपलब्ध भूमि पर नया, सुसज्जित और विस्तृत न्यायालय भवन निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जिले की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।
पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान में पुराना न्यायालय भवन तंग गलियों में स्थित है, जहां वाहनों की आवाजाही और लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कई बार मामलों की सुनवाई के दौरान भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों को परेशानी होती है।
उन्होंने कहा कि सरगुजा जिले के ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को न्यायालय तक पहुंचने में अत्यधिक समय लगता है, क्योंकि बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक परिवहन केंद्र न्यायालय परिसर से काफी दूरी पर हैं। ऐसे में नया न्यायालय भवन न केवल अधिवक्ताओं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सुविधा का माध्यम बनेगा।
सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ ने पिछले कई वर्षों से नए न्यायालय भवन के निर्माण की मांग लगातार उठाई है। संघ का कहना है कि पुराने भवन में जगह की कमी के कारण रिकॉर्ड, फाइलें और न्यायालयीन दस्तावेज सुरक्षित नहीं रह पाते। साथ ही वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त चैंबर भी नहीं हैं।
टी.एस. सिंहदेव ने इस पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक पेशेवर सुविधा का मामला नहीं, बल्कि “जनहित का विषय” है, क्योंकि न्याय तक पहुँच सभी नागरिकों का अधिकार है।
सिंहदेव ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए शासन स्तर पर भूमि चिन्हांकन और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इस दिशा में पहल करता है तो सरगुजा जिले की न्यायिक व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा और लोगों की वर्षों पुरानी समस्या समाप्त हो जाएगी।
यह उल्लेखनीय है कि सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख प्रशासनिक और न्यायिक केंद्र है, जहां आसपास के जिलों से भी अनेक मामले दर्ज किए जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या और न्यायिक मामलों की संख्या को देखते हुए अब एक नया, बड़ा और अत्याधुनिक न्यायालय परिसर समय की मांग बन गया है।
जानकारों का मानना है कि यदि शासन स्तर पर इस पर शीघ्र निर्णय होता है, तो सरगुजा संभाग को न्यायिक सुविधाओं के मामले में बड़ी राहत मिलेगी।
अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने सिंहदेव के इस पत्र का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के समर्थन से अब यह मांग शासन के स्तर तक और मजबूती से पहुंचेगी। स्थानीय नागरिक भी उम्मीद कर रहे हैं कि नया न्यायालय भवन न केवल सुविधा देगा बल्कि अंबिकापुर की पहचान को भी नई ऊँचाई पर ले जाएगा।
