PM मोदी–डोनाल्ड ट्रंप बातचीत: रणनीतिक साझेदारी, व्यापार समझौते और वैश्विक चुनौतियों पर गहन चर्चा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की दो दिवसीय हाई-स्टेक्स समिट के लिए दिल्ली आए थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ “बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत” हुई। दोनों नेताओं ने भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति का आकलन किया और 21वीं सदी के लिए India–US COMPACT को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस कॉम्पैक्ट के तहत
- मिलिट्री पार्टनरशिप,
- एक्सेलरेटेड कॉमर्स,
- टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अवसर,
- ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग
को और गहरा किए जाने पर जोर दिया गया।
ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट पर भी चर्चा
दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल में मौजूद चुनौतियों पर विचार साझा किए। भारत और अमेरिका ने सहमति व्यक्त की कि वे साझा हितों को आगे बढ़ाने और वैश्विक शांति, स्थिरता एवं खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
भारत–अमेरिका FTA पर भी बढ़ी हलचल
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर के भारत की पेशकश की सराहना करने पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यदि अमेरिका ‘बहुत खुश’ है तो उसे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर तुरंत हस्ताक्षर कर देने चाहिए।
पीयूष गोयल के अनुसार—
- भारत और अमेरिका के बीच FTA पर पांच दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है।
- भारत कृषि और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए नहीं खोलना चाहता, क्योंकि देश में करोड़ों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है।
वॉशिंगटन डीसी में एक संसदीय समिति के सामने जैमीसन ग्रीयर ने कहा कि भारत ने “अब तक के सबसे बेहतर प्रस्ताव” दिए हैं और अमेरिकी व्यापार दल भारत में कृषि क्षेत्र की रुकावटों पर चर्चा कर रहा है।
गोयल ने स्पष्ट किया कि FTA पर हस्ताक्षर की कोई समयसीमा तय नहीं है, लेकिन भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा।
क्या अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ हटा सकता है?
PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका भारत के लिए कुछ टैरिफ में राहत दे सकता है। हालांकि इस पर किसी भी पक्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वार्ता के बाद व्यापारिक रिश्तों को लेकर सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहे हैं।
