सुशासन तिहार 2026: सरगुजा संभाग में जन समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक।





सुशासन तिहार 2026: सरगुजा संभाग में समीक्षा बैठक

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सुशासन तिहार 2026: सरगुजा संभाग में जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए समीक्षा बैठक आज

अम्बिकापुर | 12 जून 2026

बैठक का उद्देश्य और संदर्भ

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना ‘सुशासन तिहार 2026’ के अंतर्गत सरगुजा संभाग में प्राप्त जन शिकायतों और मांगों के प्रभावी निराकरण हेतु आज, 12 जून 2026 को प्रातः 11:00 बजे एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सरगुजा संभागायुक्त द्वारा की जा रही है।

बता दें कि राज्य भर में 1 मई 2026 से 10 जून 2026 तक ‘जन समस्या निवारण शिविरों’ का आयोजन किया गया था। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की छोटी-बड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना था। अब, इस अभियान की समाप्ति के पश्चात संभाग स्तर पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन कर अब तक की प्रगति का आकलन किया जा रहा है।

बैठक की मुख्य बातें

  • अध्यक्षता: सरगुजा संभागायुक्त।
  • प्रतिभागी: संभाग के समस्त जिलों के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO)।
  • माध्यम: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)।
  • समीक्षा का विषय: ‘सुशासन तिहार’ के दौरान प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति और लंबित मांगों का त्वरित निपटारा।

सुशासन तिहार 2026: एक दृष्टि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘सुशासन तिहार 2026’ के माध्यम से सुशासन को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। इस अभियान के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था:

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  • राजस्व मामले: नामांतरण, बंटवारा, और सीमांकन जैसे लंबित मामले।
  • योजनाओं का लाभ: राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण।
  • बुनियादी सुविधाएं: बिजली, पेयजल (हैंडपंप), और सड़क संबंधी शिकायतें।
  • दस्तावेज: आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करना।

सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

प्रशासनिक निर्देश और भविष्य की रणनीति

समीक्षा बैठक में जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों के दौरान प्राप्त आवेदनों का डेटाबेस तैयार किया जाए और जिन मामलों में अब तक कार्यवाही लंबित है, उन्हें एक निश्चित समय-सीमा (Time-bound) के भीतर निराकृत किया जाए। संभागायुक्त द्वारा उन विभागों की भी समीक्षा की जा रही है जहाँ शिकायतों का निपटारा संतोषजनक नहीं रहा है।


समाचार अपडेट: यह बैठक सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। आम नागरिक अपनी शिकायतों की स्थिति पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं।