मंत्रालय, संचालनालय तथा जिलों व मैदानी कर्मचारियों में भेदभाव की शासन की नीति की निंदा
(जिलों में भी रोस्टर प्रणाली व 50 प्रतिशत् उपस्थिति का नियम लागू हो)
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा मृत्यु दर में वृद्वि के प्रति चिंता जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज 01 अप्रेल को मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के विषय मंे जारी निर्देश व 45 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना वेक्सीन लगवाने तथा रोस्टर प्रणाली लागू करते हुए 50 प्रतिशत् कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश का स्वागत् करते हुए मंत्रालय, संचालनालय की भाॅति जिलों व मैदानी अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर छत्तीसगढ़ की माटी से भेंदभाव दूर करने की मांग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल से की है।
संध के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खाॅन ने बताया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए विभागाध्यक्ष व मंत्रालय के संचालन व्यवस्था हेतु निर्देश प्रसारित किया गया है। जिसमें नवा रायपुर में कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था करने के कारण 45 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। दोनों जगह रोस्टर प्रणाली लागू करते हुए वर्क फ्राम होम व 50 प्रतिशत् की उपस्थिति सुनिश्चित करने, किसी कर्मचारी को पूर्ण रूप से अवकाश न दिया जाकर साप्तिाहिक रोस्टर प्रणाली लागू करने का उल्लेख किया गया है। समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को साप्ताहिक रोस्टर प्रणाली, शेष को नियमित उपस्थिति का निर्देश है। संध के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार झा ने प्रदेश में गुरू धासीदास बाबा के संदेश ‘‘मनखे मनखे एक समान‘ को लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों में भेंदभाव न किया जावे। सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश सभी जिला, तहसील, विकासखण्ड मुख्यालयों में भी लागू किया जावे। मंत्रालय, संचालनालय में आम नागरिकों को प्रवेश कम होता है किंतु जिला मुख्यालयों, तहसीलों, राजधानी के विशेषकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ विभाग की जवाबदारी कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही बढ़ जाता है। लगातार शासकीय कर्मचारी अधिकारी कोरोना डयूटी कर संक्रमित हो रहे है। विगत् 03 दिनों में खैरागढ़ ब्लाक में ही 05 शिक्षकों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। अनेक जिलों में लिपिक, पटवारी, स्वास्थ संयोजक आदि ने निधन पर केन्द्र व राज्य सरकार ने कोई आर्थिक अनुदान तो दिया ही नहीं, विगत् एक वर्ष में तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत् सीमा बंधन के कारण अनुकंपा नियुक्ति तक नहीं मिल पाई है। कोरोना काल में हजारों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई। इसलिए संध के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, पी.एच.ई. प्रांतीय संयोजक विमल चंद कुण्डू, प्रांतीय सचिव विश्वनाथ ध्रुव, सुरेन्द्र त्रिपाठी, रामचंद ताण्डी, महासमुंद अध्यक्ष ओम नारायण शर्मा, जी.आर.चन्द्रा बिलासपुर, विजय लहरे दुर्ग गजेन्द्र श्रीवास्तव अतुल श्रीवास्तव बस्तर आनंद सिंह सरगुजा, जी.एस.यादव, एम.पी.आड़े, शेख कलीमुल्लाह खाॅन, शेख कलीम खाॅन, जिला कोषाध्यक्ष जवाहर यादव, मनोहर लोचनम्, दिनेश मिश्रा, टार्जन गुप्ता, बजरंग मिश्रा आदि नेताओं ने शासन प्रशासन में भेंदभाव समाप्त करने की मांग की है।
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