सरकार ने कहा कि मिशन के तहत कुल निवेश ₹1.87 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ ₹7.52 लाख करोड़ है
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के तहत 60000 से अधिक घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुति के दौरान आठ मिलियन घर बनाने के लिए ₹48000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की थी, सरकार ने पहले घोषणा की थी कि 2024 तक सभी भारतीयों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
पीएमई यू के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 114.04 लाख है, जिनमें से लगभग 93.25 लाख निर्माण के लिए जमीन पर हैं और लगभग 54.78 लाख पूरे हो चुके हैं और वितरित किए जा चुके हैं।
सरकार ने आगे कहा कि मिशन के तहत कुल निवेश ₹1.72 लाख करोड़ है, केंद्रीय सहायता ₹1.87 लाख करोड़ है, अब तक ₹1.21 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है
आवास और शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति सीएसएमसी की 58 वीं बैठक के दौरान मंत्रालय के बयान के अनुसार पीएमयू के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत विभिन्न राज्यों में घरों के निर्माण और निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने राज्यों में मकानों के निर्माण की गति की समीक्षा की और अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ लाभार्थी आवंटन और किफायती आवास के पूरा होने का मूल्यांकन करने का भी निर्देश दिया।
