दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों से जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने को कहा
नई दिल्ली, 9 जुलाई दिल्ली सरकार ने सुशासन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लंबित जन शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए और ऐसी शिकायतों को कम किया जाए, अधिकारियों ने शनिवार को कहा।
उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लंबित जन शिकायतों के निवारण तंत्र की साप्ताहिक समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करेगी कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के माध्यम से प्राप्त लंबित शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।”
दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग को PGMS और CPGRAM प्लेटफॉर्म पर विभाग-वार पेंडेंसी की जानकारी संकलित करना अनिवार्य है।
प्रशासनिक सुधार (एआर) विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि यह जानकारी हर पखवाड़े ई-समीक्षा पोर्टल पर मुख्य सचिव के कार्यालय को अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रदान की जानी है।
लोक शिकायतों के लंबित रहने के मुद्दे को ई-समीक्षा पोर्टल पर कॉन्फ़िगर किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को लंबित मामलों पर अंकुश लगाने और प्राथमिकता के आधार पर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.
विभाग हर पखवाड़े ई-समीक्षा पोर्टल पर पीजीएमएस और सीपीजीआरएएमएस के लंबित रहने की जानकारी भी अपलोड करेगा।
विभागों के प्रमुखों को पेंडेंसी की बारीकी से निगरानी करने और जनहित में पीजीएमएस और सीपीजीआरएएमएस शिकायतों का प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने और सुशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एआर विभाग के दस्तावेज को पढ़ना आवश्यक है।
