राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3890 करोड़ की अनुदान मांग स्वीकृत

दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना से 5 लाख परिवारों को मिला लाभ, खेल एवं युवा कल्याण को 190 करोड़ का बजट

रायपुर, 12 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व, भू-राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण सहित विभिन्न विभागों के लिए कुल 3890 करोड़ 67 लाख 95 हजार रुपये की अनुदान मांगों को पारित किया गया। इस बजट में शासन की विभिन्न योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

बजट का विस्तृत विवरण

इस बजट में विभिन्न विभागों को निम्नानुसार राशि आवंटित की गई:

भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन: 2158 करोड़ 65 लाख 81 हजार रुपये

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय: 26 करोड़ 49 लाख 65 हजार रुपये

प्राकृतिक आपदा एवं सूखा राहत: 1552 करोड़ 69 लाख 39 हजार रुपये

खेल एवं युवा कल्याण विभाग: 152 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपये

विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर, रामकुमार यादव, अम्बिका मरकाम, प्रबोध मिंज, कुंवर सिंह निषाद, रिकेश सेन और धर्मजीत सिंह सहित कई विधायकों ने भाग लिया।

राजस्व विभाग की प्राथमिकताएं

राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की आधारशिला है, जिसके माध्यम से शासन की अधिकांश योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि आम जनता को भू-अभिलेख से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज सहज एवं सरल तरीके से प्राप्त हों। इस दिशा में कई सुधार किए जा रहे हैं:

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण: राजस्व संबंधी दस्तावेजों को डिजिटल किया जा रहा है, जिससे सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, बंदोबस्त और त्रुटि सुधार जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें।

स्वामित्व योजना: इस योजना के तहत जनवरी 2025 से 55 हजार से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए।

राजस्व वसूली: अब तक विभाग ने 606.29 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की है।

वार्षिक भू-भाटक योजना: 15 वर्षों की भू-भाटक राशि एक साथ जमा करने पर छूट का प्रावधान किया गया है।

आपदा प्रबंधन के लिए बड़ा बजट

प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए 1552 करोड़ रुपये का बड़ा बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए 533.60 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के लिए 50 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के रूप में 133.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, आपदा विश्लेषण एवं योजना के लिए 58 लाख रुपये तथा राहत कार्यों के प्रशासनिक खर्चों के लिए 3.26 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना से 5 लाख परिवार लाभान्वित

प्रदेश के भूमिहीन किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख 62 हजार 112 पात्र परिवारों में से 5 लाख परिवारों को 500 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई गई। शेष पात्र परिवारों को भी जल्द ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

डिजिटल क्रांति और ई-गवर्नेंस में बड़ा निवेश

राजस्व न्यायालयों में प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 163 करोड़ 22 लाख रुपये का नवीन मद स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत 25 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विभिन्न शासकीय विभागों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं तहसील कार्यालयों में नकल शाखा के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

खेल एवं युवा कल्याण को 190 करोड़ का प्रावधान

खेल विभाग को 190 करोड़ 51 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं का समावेश किया गया है:

छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: 50 करोड़ रुपये

खेल अकादमी: 13 करोड़ 47 लाख रुपये

बस्तर ओलंपिक: 5 करोड़ रुपये

ग्रामीण खेल प्रतियोगिता: 2 करोड़ 80 लाख रुपये

महिला खेलकूद प्रतियोगिता: 2 करोड़ 50 लाख रुपये

खेल प्रतिभाओं के प्रशिक्षण हेतु: 4 करोड़ रुपये

खेल विकास प्राधिकरण: 1 करोड़ रुपये

राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार: 3 करोड़ रुपये

खेल मैदानों एवं स्टेडियम के लिए: 47 करोड़ रुपये

नेशनल गेम्स हेतु: 2 करोड़ रुपये

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनके समुचित प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से स्थानीय खेलों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।

खेलों में सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण

प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शासकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। 2024 में सरकार ने दो बार राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

राज्य युवा महोत्सव एवं युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 5-5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। युवा आयोग के गठन के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।