सभ्य व्यवस्था में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
सभ्य व्यवस्था में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई करते हैं या उसे मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
“बुलडोजर के माध्यम से न्याय” न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है और कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश में निर्माणों के दंडात्मक विध्वंस की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए कहा [मनोज टिबरेवाल आकाश के मामले में]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमण या अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
“बुलडोजर के माध्यम से न्याय करना न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है। एक गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा। नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता है,” शीर्ष अदालत ने कहा।
ये टिप्पणियां सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति से पहले लिखे गए अंतिम निर्णयों में से एक में की गई हैं।
नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्ति और घर-बार नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वह है घर-बार।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय ने एक मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने 2019 में शीर्ष अदालत को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा बिना किसी नोटिस के उनके पैतृक आवासीय घर को ध्वस्त कर दिया गया।
जबकि अधिकारियों ने दावा किया कि घर एक ऐसी सड़क पर था जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया था, पत्रकार ने कहा कि ध्वस्तीकरण एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के लिए प्रतिशोध था, जिसमें सड़क के निर्माण के संबंध में गलत काम करने के आरोप थे।
राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को अत्याचारपूर्ण पाते हुए, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को पीड़ित को अंतरिम उपाय के रूप में ₹25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, साथ ही न्यायालय ने “बुलडोजर न्याय” के नाम से जाने जाने वाले मामले पर टिप्पणी की – जिसमें अधिकारी कथित तौर पर आपराधिक अपराधों में शामिल लोगों की संपत्ति को ध्वस्त कर देते हैं। न्यायालय ने कहा कि कानून सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता है, लेकिन मनुष्य के पास सबसे बड़ी सुरक्षा उसका घर है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका कानून और नगर नियोजन कानून हैं जिनमें अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि कानूनों में दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने “बुलडोजर न्याय” को अस्वीकार्य बताते हुए ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करने या आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया। न्यायालय ने कहा, “यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई करते हैं या उसे मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें आपराधिक दंड मिलना चाहिए।” सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय ने कहा कि कार्रवाई करने से पहले निम्नलिखित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय पूरे किए जाने चाहिए: (i) आधिकारिक अभिलेखों/मानचित्रों के संदर्भ में सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना; (ii) मौजूदा अभिलेखों/मानचित्रों के संदर्भ में मौजूदा सड़क पर कोई अतिक्रमण है या नहीं, यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण/सीमांकन करना; (iii) यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए उचित, लिखित नोटिस जारी करना; (iv) यदि नोटिस प्राप्तकर्ता नोटिस की सत्यता या वैधता के संबंध में कोई आपत्ति उठाता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में एक भाषण आदेश द्वारा आपत्ति का निर्णय करना; (v) यदि आपत्ति खारिज कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति को उचित नोटिस दें जिसके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई प्रस्तावित है और संबंधित व्यक्ति द्वारा कार्रवाई करने में विफल रहने पर, कानून के अनुसार आगे बढ़ें, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा रोक न लगाई जाए;
(vi) यदि सड़क से सटी राज्य भूमि सहित सड़क की मौजूदा चौड़ाई सड़क को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य द्वारा सड़क चौड़ीकरण की कवायद शुरू करने से पहले कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को वर्तमान निर्णय की एक प्रति प्रसारित करें ताकि सामान्य रूप से सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
