समय-सीमा की बैठक सम्पन्न: प्रशासनिक दिशा-निर्देशों की विस्तृत समीक्षा
समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण पर बल
बलरामपुर, 25 फरवरी 2025: कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण किया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में देरी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर लंबित न रहे और राजस्व अधिकारियों को अपने कार्यों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
कलेक्टर ने विशेष रूप से राजस्व संबंधी मामलों, जैसे नामांतरण, सीमांकन, और बंटवारे के प्रकरणों पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि इनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनचौपाल एवं जन शिकायत निवारण पोर्टल (पीजी पोर्टल) में लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और आवेदकों को उनके आवेदन के निराकरण की स्थिति से अवगत कराया जाए।
आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिरत आवासीय योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास योजनाओं के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए अधिकारियों को इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा।
आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की व्यवस्था
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर कटारा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नियमित रूप से गर्म और पौष्टिक आहार मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
कलेक्टर ने इस संबंध में समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि वहां पोषण आहार सही तरीके से वितरित हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाए और आवश्यकतानुसार सुधार किए जाएं।
अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर ने बैठक में खनिज विभाग से अवैध खनन और खनिज परिवहन की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी फर्म या व्यक्ति को अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि क्रेशर प्लांटों की नियमित जांच की जाए और यदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो प्लांट को सील करने की कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर कटारा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज परिवहन के दौरान सभी वाहनों की जांच की जाए और बिना पीटपास (खनिज परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज) के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों की क्षति होती है और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, इसलिए इस पर नियंत्रण आवश्यक है।
बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं निर्णय
इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, संयुक्त कलेक्टर आर.एन. पाण्डेय, प्रमोद गुप्ता, सर्व अनुविभागीय अधिकारी सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी:
राजस्व विभाग: नामांतरण, सीमांकन, और बंटवारे के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवास निर्माण: सभी निर्माण कार्य समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग: आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नियमित रूप से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा और गर्भवती महिलाओं की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।
खनिज विभाग: अवैध खनन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जन शिकायत निवारण: जनचौपाल और पीजी पोर्टल में प्राप्त शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उनका शीघ्र समाधान किया जाए। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ किया गया कि जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
