बस्तर विकास का मास्टर प्लान: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा रोडमैप
नक्सल उन्मूलन, औद्योगिक निवेश और महिला सशक्तिकरण पर हुई विस्तृत चर्चा
प्रधानमंत्री 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान करेंगे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण
रायपुर, 18 मार्च 2025 – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर के समग्र विकास के लिए तैयार मास्टर प्लान प्रधानमंत्री को सौंपा। इस मास्टर प्लान में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने, उद्योगों की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की व्यापक रणनीति शामिल है।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस योजना को सकारात्मक दृष्टि से देखा और राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने के लिए हरसंभव मदद करेगी।
बस्तर: नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की लहर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्रभावी रणनीति और जनता की भागीदारी के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है।
राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण अब बस्तर के कई इलाकों में विकास की किरण पहुंच चुकी है। नक्सल गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और नक्सलवाद की पकड़ कमजोर हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस अब बस्तर को नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर है, ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके और आदिवासी समुदायों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके।
औद्योगिक नीति और निवेश को लेकर चर्चा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति और निवेशकों की बढ़ती रुचि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निवेश को आसान बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। इनमें सिंगल विंडो क्लीयरेंस, टैक्स छूट और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिससे बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं।
राज्य सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश में बड़े उद्योगों के निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। खासकर, खनन, कृषि-आधारित उद्योग, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में से एक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। बस्तर में चल रही महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हजारों महिलाएं लघु वनोपज, जैविक कृषि, हथकरघा, बांस उद्योग और हस्तशिल्प के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रही हैं।
इसके अलावा, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के माध्यम से बस्तर की महिलाओं को उत्पादन और विपणन से जोड़ने की पहल की जा रही है। इससे वे आत्मनिर्भर बनकर राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही हैं।
प्रधानमंत्री का 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा साझा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।
राज्य सरकार इस दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया और इस यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना जताई।
बस्तर के विकास के लिए सरकार की रणनीति
राज्य सरकार बस्तर को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
बुनियादी ढांचे का विकास: सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और जल आपूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
औद्योगिक निवेश: खनन, कृषि-आधारित उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष पहल की जा रही है।
रोजगार सृजन: स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा रहा है।
पर्यटन को बढ़ावा: बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
महिला और आदिवासी सशक्तिकरण: स्थानीय महिलाओं और आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लघु वनोपज, हथकरघा, बांस उद्योग और अन्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर
सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब नई तस्वीर उभर रही है। पहले जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में डर और असुरक्षा का माहौल था, अब वहां विकास की गतिविधियां तेज हो रही हैं।
नक्सल प्रभावित गांवों में स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। सरकार का मानना है कि अगर विकास की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ती रही, तो नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा जल्द ही संभव हो सकेगा।
प्रधानमंत्री से सहयोग का आश्वासन
प्रधानमंत्री ने बस्तर विकास के मास्टर प्लान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी मदद करेगी और बस्तर के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हुए कहा कि उनका आगामी दौरा प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। बस्तर विकास का मास्टर प्लान, औद्योगिक निवेश, नक्सल उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर हुई चर्चा से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किन-किन विकास योजनाओं का शुभारंभ होता है और राज्य सरकार को केंद्र से और क्या सहयोग मिलता है। लेकिन एक बात तय है कि छत्तीसगढ़, खासतौर पर बस्तर, विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है।
