एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, स्कूल बंद करने और शिक्षक भर्ती में वादाखिलाफी का लगाया आरोप
अंबिकापुर | 31 मई 2025|एनएसयूआई सरगुजा जिला इकाई ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु जायसवाल और जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल के नेतृत्व में यह ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) अंबिकापुर को सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि भाजपा सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) की प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 10,464 शासकीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 35,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। एनएसयूआई ने इस फैसले को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन बताया है।
ज्ञापन में 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा किए गए 57,000 शिक्षकों की भर्ती के वादे को भी छलावा बताया गया है। एनएसयूआई का कहना है कि यह वादा “मोदी की गारंटी” के अंतर्गत किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई।
आत्मानंद विद्यालयों में बजट कटौती और मूलभूत सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जताई गई है। इन विद्यालयों को बिजली विभाग की ओर से बिल न भरने पर विद्युत विच्छेदन के नोटिस दिए जा रहे हैं, जिससे हजारों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं।
इसके अलावा, सीजी सेट परीक्षा परिणाम लगभग एक वर्ष बीतने के बाद भी घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे हजारों युवा असमंजस की स्थिति में हैं। एनएसयूआई ने इसे अनुच्छेद 16 के तहत समान रोजगार अवसर का उल्लंघन बताया।
एनएसयूआई ने ज्ञापन में की ये मांगें:
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युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए।
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शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वादा अनुसार शीघ्र शुरू की जाए।
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आत्मानंद विद्यालयों को आवश्यक बजट आवंटित किया जाए।
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शासकीय विद्यालयों को भेजे गए बिजली बिलों और विच्छेदन नोटिस को निरस्त किया जाए।
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सीजी सेट परीक्षा परिणाम अविलंब घोषित किए जाएं।
इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, नगर अध्यक्ष अतुल यादव, संजर नवाज, सुशील कसेरा, अनमोल बारी, ईशु शर्मा, विशाल केशरी, प्रियांशु केशरी, आयुष पांडेय सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
