एमपी में पर्यटन को नई उड़ान: तीन सेक्टर में हेलिकाप्टर सेवा, 1320 मेगावाट के पावर प्लांट को मंजूरी

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भोपाल। मध्यप्रदेश में पर्यटन और व्यापार को नई दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट ने पीपीपी मोड पर तीन सेक्टर में हेलिकाप्टर सेवा शुरू करने की मंजूरी दी। इसके तहत प्रदेश के 36 से अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह सेवा प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगी। निजी ऑपरेटर किफायती किराए पर छह सीटों वाले हेलिकॉप्टर से सेवा देंगे। शुरुआती चरण में हर सेक्टर में कम से कम तीन पर्यटन स्थलों तक हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।

पहले सेक्टर में शामिल क्षेत्र

इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर।

दूसरे सेक्टर में शामिल स्थल

भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर।

तीसरे सेक्टर में हेलिकॉप्टर सेवा

जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर।

1320 मेगावाट के पावर प्लांट को मंजूरी

कैबिनेट ने सारणी (बैतूल) और चचाई (अनूपपुर) में 660-660 मेगावाट के दो थर्मल पावर प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है।

• सारणी प्रोजेक्ट की नई लागत 11,678 करोड़ (पहले 435 करोड़) तय हुई।

• चचाई यूनिट की लागत 11,476 करोड़ (पहले 466 करोड़) है।
  दोनों प्रोजेक्ट 2030 तक कमीशन किए जाएंगे।

रेसीडेंट डॉक्टर्स के 354 पद सृजित

प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सीनियर रेसीडेंट के 354 नए पद मंजूर किए गए। इससे फैकल्टी की कमी दूर होगी और शिक्षा ले रहे डॉक्टर सेवाएं भी दे सकेंगे।

कैबिनेट बैठक के अन्य निर्णय

• स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पर चर्चा।

• एक पेड़ मां के नाम के तहत पंचायतों में फलदार पौधों की बगिया लगाने का काम।

• पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च।

• सिकल सेल मरीजों की पहचान और उपचार पर फोकस।

• ई-गवर्नेंस व पर्यटन विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार।

• जीएसटी सुधार पर चर्चा और नई पीढ़ी को रियायतों का लाभ।

• सेवा पखवाड़ा के दौरान अस्पतालों में सफाई अभियान की रिपोर्ट मांगी।