छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्यरायपुर

ई डिस्टिक पोर्टल द्वारा नागरिक लॉगिन से अब एक माह में 4 आवेदन की सुविधा।

रायपुर : ई डिस्टिक पोर्टल द्वारा नागरिक लॉगिन से अब एक माह में 4 आवेदन की सुविधा

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

“सिटीजन आईडी के दुरुपयोग रोकने के लिए चिप्स की पहल”

रायपुर 12 फरवरी 2022 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करते हुए अब एक मोबाइल नंबर से एक माह में अधिकतम केवल 4 आवेदन की  सीमा तय कर दी गई है. यह जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि विगत दिनों ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आम नागरिकों की सुविधा के लिए दिए गए सिटीजन लॉगिन का दुरुपयोग करने के समाचारों को देखते हुए चिप्स द्वारा स्वत संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से आवेदन करने की संख्या को सीमित किया गया है। एक माह में 4 से ज्यादा आवेदन की दशा में नागरिक लोक सेवा केंद्र, चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। यह सुविधा लोक सेवा केंद्र द्वारा संचालित समस्त सेवाओं पर लागू होगी।

मुख्यमंत्री ने भारत कोकिला स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को उनकी जयंती पर किया नमन

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

समीर विश्नोई ने बताया कि शीघ्र ही ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उन्नत नवीन पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नागरिक लॉगइन का दुरुपयोग ना कर सके।

विश्व रेडियो दिवस: रेडियो संवाद का सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री बघेल

 ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के नवीन पोर्टल में उपरोक्त सुविधा के साथ-साथ प्रत्येक लोक सेवा केंद्र के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जिसे केंद्र संचालकों को अपने केंद्र में पठनीय स्थल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र में संबंधित केंद्र का पूर्ण विवरण दर्ज होगा और इंक्रिप्टेड क्यूआर कोड भी होगा जिससे कोई भी नागरिक स्कैन कर अथवा वेब में आईडी डालकर उस सेंटर की वैधता को जांच सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक सेवा के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क दर्शाती हुई पावती भी प्रत्येक हितग्राही को दी जाएगी ताकि हर नागरिक से सेवा शुल्क से अवगत रहे।

मोदी सरकार अपना कमी नहीं बताते हुए दूसरे पर उंगली उठाने का काम करता है स्वामीनाथ जसवाल

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!