Chhattisgarh IAS Promotion: 20 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को मंजूरी, संयुक्त सचिव से प्रमुख सचिव तक होंगे बदलाव
छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारियों के लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन को मंजूरी मिल गई है। डीपीसी बैठक में 20 अधिकारियों के पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकृत, आदेश जल्द जारी होंगे।
छत्तीसगढ़ में IAS प्रमोशन पर मुहर, 20 अधिकारियों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ
छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन पर अंतिम मुहर लग गई है। मंत्रालय में हाल ही में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में 20 आईएएस अधिकारियों के पदोन्नति प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि इसके औपचारिक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।
संयुक्त सचिव के पद पर 5 IAS अधिकारी
सूत्रों के मुताबिक 2017 बैच के पांच आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। इनमें—
- आकाश छिकारा
- रोहित व्यास (जशपुर)
- मयंक चतुर्वेदी (रायगढ़)
- कुणाल दुदावत (कोरबा)
- चंद्रकांत वर्मा
शामिल हैं। इस बैच के तीन अधिकारी वर्तमान में कलेक्टर पद पर कार्यरत हैं।
सचिव पद पर 6 अधिकारियों को प्रमोशन
2010 बैच के 6 आईएएस अधिकारियों को सचिव स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। इनमें—
- जेपी मौर्या
- सारांश मित्तर
- पीएस एल्मा
- रमेश शर्मा
- धर्मेश साहू
शामिल हैं।
वहीं, रानू साहू का प्रमोशन निलंबन के कारण फिलहाल रोक दिया गया है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्तिकेय गोयल को प्रोफार्मा प्रमोशन दिए जाने की संभावना है।
विशेष सचिव बनेंगे 8 IAS अधिकारी
इसके अलावा 2013 बैच के 8 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। इनमें—
- गौरव सिंह (रायपुर)
- अजीत बसंत (सरगुजा)
- विनीत नंदनवार
- इंद्रजीत चंद्रवाल (खैरागढ़)
- जगदीश सोनकर
- राजेंद्र कटारा (बलरामपुर)
- पीएस ध्रुव
शामिल हैं।
नम्रता गांधी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के कारण प्रोफार्मा प्रमोशन दिए जाने की संभावना है। इस बैच के चार अधिकारी वर्तमान में कलेक्टर हैं।
शहला निगार बन सकती हैं प्रमुख सचिव
सूत्रों के अनुसार 2001 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शहला निगार को प्रमुख सचिव बनाया जा सकता है। वर्तमान में वे कृषि विभाग की सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।
हालांकि प्रमुख सचिव स्तर के कई पद खाली हैं, लेकिन अनुभव और विशेष प्रदर्शन के आधार पर उनके नाम पर सहमति बनने की चर्चा है।
प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज
डीपीसी की मंजूरी के बाद मंत्रालय और जिला प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। प्रमोशन आदेश जारी होते ही प्रशासनिक ढांचे में नई जिम्मेदारियां तय होंगी।
