नई दिल्ली,विकसित भारत की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही योजना के प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और अंतर-निधि (Inter-fund) आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट के इस निर्णय से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के करोड़ों लोगों को दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि अटल पेंशन योजना देश के उन नागरिकों के लिए मजबूत सहारा है, जो वृद्धावस्था में नियमित आय की सुरक्षा चाहते हैं।
सरकारी जानकारी के अनुसार, योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रचार और जागरूकता गतिविधियों को और सशक्त किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक असंगठित श्रमिक इस योजना से जुड़ सकें। इसके साथ ही योजना की वित्तीय स्थिरता और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय ‘विकसित भारत @2047’ के दृष्टिकोण को मजबूती देता है। अटल पेंशन योजना लाखों निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कैबिनेट का यह फैसला सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को और मजबूत करेगा तथा भविष्य में पेंशन कवरेज को व्यापक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
