किसानों के हित में बड़े फैसले: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं, विभागीय कार्यों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट की कोई कमी नहीं रखी है और इसके लिए पृथक बजटीय प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता है, वहां स्थायी सिंचाई व्यवस्था विकसित करना बेहद जरूरी है। इससे किसानों को मौसम की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और फसल उत्पादन में स्थायित्व आएगा।
संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की गहन समीक्षा
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राज्य में चल रही बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। इसके साथ ही प्रस्तावित परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत, लाभ क्षेत्र और संभावित सिंचित रकबे की जानकारी भी दी गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।
सिंचित रकबा बढ़ाने से बढ़ेगी किसानों की उपज
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में सिंचित रकबा उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा, जिससे किसानों की फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने से किसान एक से अधिक फसल ले सकेंगे, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में भी सिंचाई परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोहराया कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए सिंचाई के साथ-साथ कृषि तकनीक, बीज, उर्वरक, भंडारण और विपणन व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाएं किसानों की आर्थिक सुरक्षा की नींव हैं और सरकार इस दिशा में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।
अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।
ग्रामीण विकास को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार से न केवल कृषि, बल्कि ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलेगी। जल उपलब्धता बढ़ने से पशुपालन, मत्स्य पालन और सहायक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधनों का समुचित उपयोग छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सेवा और सुशासन की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार सेवा और सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है। विकास कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोपरि रखा जा रहा है।
उन्होंने विश्वास जताया कि जल संसाधन विभाग की योजनाएं आने वाले वर्षों में राज्य की कृषि तस्वीर को पूरी तरह बदल देंगी।
कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इस समीक्षा बैठक को राज्य की कृषि नीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत सिंचाई व्यवस्था से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी स्थायी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये कदम छत्तीसगढ़ को कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं।
