छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले
नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, SOG गठन, स्टार्टअप नीति, क्लाउड फर्स्ट और मोबाइल टावर योजना को मंजूरी
रायपुर, 04 फरवरी 2026/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासनिक, सुरक्षा, नवाचार, शहरी विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर कानून-व्यवस्था, रोजगार, निवेश, नगरीय सुविधाओं और ई-गवर्नेंस पर पड़ेगा।
नशे के खिलाफ सख्त कदम
मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए मंत्रिपरिषद ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
इन जिलों में रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा शामिल हैं।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठन
राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत एसओजी (Special Operation Group) के गठन हेतु 44 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
एसओजी किसी भी आतंकी हमले, बड़ी आपराधिक घटना या आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर हालात पर नियंत्रण स्थापित करेगी।
छत्तीसगढ़ में पायलट ट्रेनिंग संस्थान
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना के निर्णय को मंजूरी दी है।
यह संस्थान निजी सहभागिता से स्थापित किए जाएंगे, जिससे पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
स्टार्टअप नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 को स्वीकृति दी।
इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनक्यूबेटर्स और निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होगा, जिससे निवेश आकर्षण बढ़ेगा।
35 आवासीय कॉलोनियां नगरीय निकायों को सौंपी जाएंगी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया।
इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और विभागीय कार्य सुगम होंगे।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति
सिरपुर एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित कलेक्टरों को दिया गया है।
इन क्षेत्रों में ₹1 प्रीमियम एवं भू-भाटक पर भूमि आबंटन किया जाएगा, जिससे नदी तटीय क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास संभव हो सकेगा।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी।
इसके तहत सभी शासकीय विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे।
इस नीति से लागत में कमी, बेहतर साइबर सुरक्षा, 24×7 नागरिक सेवाएं और आपदा के समय सेवा निरंतरता सुनिश्चित होगी।
मोबाइल टावर योजना को मंजूरी
राज्य में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति दी गई है।
इस योजना के तहत नेटवर्क विहीन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, DBT और डायल-112 जैसी सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक सुनिश्चित होगी।
